काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक ५ लाख व्यक्ति श्रम बजारका लागि तयार हुन्छन् । संघीय सरकारले पनि यो वर्ष ५ लाख जनालाई रोजगारी दिने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै साढे तीन लाख नेपाली रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका छन् । सरकारले भने जस्तो रोजगारीका अवसर सिर्जना गराउन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक बिदेसिन बाध्य छन् ।
यस्तो अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक ५ हजारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी सिप प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । तर सिपयुक्त जनशक्तिलाई आन्तरिक श्रम बजारमा आबद्ध गराउने स्पष्ट नीति नहुँदा सिप र तालिम नै खेर गइरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेका १० वटा गौरवका योजनामध्ये 'रोजगारी र आय वृद्धि, काठमाडौंको समृद्धि'मार्फत ३५ विधामा १५ हजारलाई सिपमूलक तालिम दिँदै छ । यी मध्ये ५ हजारलाई रोजगारदातासम्म पुर्याएर रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । तालिम सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि ४० ठाउँमा तालिम केन्द्र बनाइँदै छ । महानगरले अघि बढाएको योजनाबाट युवा पुस्ता उत्साहित छन् ।
काठमाडौं महानगरले जस्तै अन्य केही पालिकाले पनि रोजगारी दिने तथा स्वरोजगार बनाउने भन्दै साबुन, मैनबत्ती, अचार बनाउने, कौसी खेती गर्ने, ब्यूटिसियनलगायतका तालिम दिने गरेका छन् । तर यस्ता परम्परागत तालिम सिप सिकाउनमा मात्रै सीमित हुँदा श्रम बजारमा प्रतिफल दिन सकेको छैन। स्वरोजगार बन्न बीउ पुँजीको अभाव र आन्तरिक बजारमा श्रमको उचित मूल्य नपाउँदा तालिम नै खेर गइरहेको दाबी श्रमिककै प्रतिनिधिहरूको छ ।
त्यसो त संघीय सरकारले पनि बर्सेनि विभिन्न सिप र रोजगारका कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त्यसैको उदाहरण हो । यो कार्यक्रमका लागि मात्रै सरकारले यस वर्ष २ लाख युवालाई रोजगारी दिने भन्दै ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसबाहेक वन, कृषि, महिला तथा बालबालिका, उद्योग वाणिज्यलगायतका मन्त्रालयले पनि रोजगारी सिर्जनाका लागि भन्दै विभिन्न सिप सिकाउने कार्यक्रम ल्याउँछन् । तर यी कार्यक्रम सीप सिकाउन मात्रै सीमित छन् ।
बजारको आवश्यकता र मागअनुसार आधुनिक सिप दिन भने न संघीय सरकारले सकेको छ न त स्थानीय तहले नै । त्यति मात्र नभएर सिकेको सिपको सदुपयोग गराउने वातावरण पनि बनेको छैन भने सीमित युवालाई दिइने तालिमसमेत हात्तीको मुखमा जिरा साबित हुँदै आएको छ ।
