काठमाडौं । सरकार आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तामात्र नभई स्वदेशी लगानीकर्तालाई समेत योजना ल्याउन सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्र पनि यसप्रति सकारात्मक छ ।
विश्वभर चलेको उदारीकरणको लहरसँगै नेपालले पनि २०४७ सालपछि उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्यो । खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेको पनि ३३ वर्ष भइसकेको छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्र ५३ खर्ब ८१ अर्बको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत अर्थात् ४३ खर्ब ८८ अर्ब छ भने ५५ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । जुन कुल रोजगारीको ८५.६ प्रतिशत हो । त्यस्तै कुल उपभोगमा निजी क्षेत्रको योगदान ८९ प्रतिशत छ ।
देशभर साना-ठूला गरी अहिले ९ लाखभन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन् । उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा अर्थात् २०४७ सालमा नेपालको कुल अर्थतन्त्र ३.६ अर्ब डलरको मात्रै थियो । अहिले यो झन्ढै ४६ अर्ब डलरको छ । ३३ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र १२ गुणाले बढेको छ ।
२०४७ साललगत्तैका केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको गति लिएको देखिन्छ । लगानीका लागि आवश्यक कानुन बने भने राजस्व बढाउन पहिलोपटक भ्याट लागु गरियो । तर २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि भने राजनीतिक अस्थिरताको असर आर्थिक नीतिमा पनि देखिन थाल्यो । परिणामस्वरुप निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गयो । अहिले नेपालको संविधानले समाजवादी अर्थव्यवस्था अँगालेको छ, तर व्यवहारमा उदारवादी अर्थतन्त्र छ । त्यति मात्रै होइन, सरकार र मन्त्री फेरिनेबित्तिकै परिवर्तन आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएको अर्थशास्त्री रघुवीर विष्टको बुझाइ छ ।
नेपालसँगै उदारवादी अर्थव्यवस्था अँगालेका देश अहिले हाम्रो तुलनामा निकै अगाडि बढिसकेका छन् । चीन र भारतसँगको तुलनामा त परको कुरा, बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाम र कम्बोडियाभन्दा पनि नेपाल पछि परेको छ । औद्योगिक वातावरण बिग्रिँदै गएको छ । जसका कारण निजी क्षेत्र उत्पादनभन्दा व्यापारतिर ढल्किँदै गएको छ ।
उदारीकरण अँगालेको ३ दशकमा निजी क्षेत्रकै भूमिकाका कारण अर्थतन्त्र १२ गुणाले बढे पनि व्यावसायिकता विकास हुन सकेको छैन । कार्यक्षमता तथा उत्पादन कसरी बढाउने, उत्पादन लागत तथा ढुवानी खर्च कसरी घटाउनेजस्ता समस्यातर्फ निजी क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि कर छुट, न्यून ब्याजदर र भन्सारदर बढाउनतिर मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
