काठमाडौं । संसद्को अवरोध कायमै रहँदा शीर्ष नेताहरुले भने समस्या समाधानमा प्रभावकारी प्रयास नै गरेका छैनन् । संघीय संसद् मात्रै होइन संसदीय समितिहरुसमेत अहिले निष्क्रिय छन् । तर दलका सचेतकहरुले पनि दश दिनपछि सदन खुलाउन गृहकार्य गरेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत १८ गते बोलाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दा यसअघि सदनले निरन्तर विरोध झल्दै आएको थियो । १० दिनपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दा फेरि बैठक अवरुद्ध गर्ने मुडमा कांग्रेस छ । तर यो बीचको खाली समयमा राजनीतिक सहमति खोज्ने र सदनलाई चल्न दिने वातावरण बनाउन शीर्ष नेताहरुले चासै दिएका छैनन् ।
सदन खुलाउन विपक्षीसँग वार्ता गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको ध्यान सत्ताकै भागबन्डा वरिपरि घुमेको छ । बैठकका एजेन्डा तय गर्ने कार्यव्यवस्था समितिमा समेत कतिपय अवस्था राजनीतिक सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर यी कुनै पनि संयन्त्र अहिले संक्रिय छैनन् ।
त्यसो त विपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नै धुनमा छ । वैशाख १६ र १७ गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनका लागि मात्रै झन्डै एक दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ । अरु विधेयक पनि अगाडि बढाउनुपर्नेछ । अहिले यहाँ भएका दलका सचेतकहरुले समाधानको वातावरण बनाउन सक्छन् नि । तर उनीहरु पनि लस्कर लाएर विदेश गएका सभामुख र प्रमुख सचेतक नफर्केसम्म समाधान नहुने जस्तो कुरा गर्छन् ।
सत्ताबारे आआफ्नै स्वार्थ र विवाद भए पनि संसद्को अवरोध अन्त्य गर्ने र धमाधम सदनलाई काम दिन मुख्य दलहरु एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु यतिखेर बोलचाल नै बन्द गरेर बसेका छन् । विपक्षीलाई सरकार गुमाउँदाको आक्रोश अनि सत्ता पक्षलाई भागबन्डाकै स्वार्थ । सदनभित्रको समस्यामा त चासै देखिन्न । त्यसैले सदन खुलेका दिन रोस्टम घेर्ने र वार्तामा बस्ने परिस्थिति आउनुअघि नै अहिलेको समयलाई संसद्को समस्या समाधानको अवधिका रुपमा शीर्ष नेताहरुले उपयोग गर्नुपर्छ ।
यो पनि...
संसद्को गतिरोध छल्दै संसद् नै ठप्प बनाएर सभामुखको विदेश सयर
