दीपक आचार्य

दीपक आचार्य

आचार्य कान्तिपुर टेलिभिजनमा राजनीतिक ब्युरोमा कार्यरत छन् ।

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गते सुरु हुँदै छ । सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल भए पनि सहमति अझै जुटेको छैन । तैपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रक्र...

सदनको गतिरोध : दलहरुबीच छलफल, जुटेन सहमति

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने विषयले संघीय समीकरण नै तरंगित हुन थालेको छ ।...

सुदूरपश्चिम सरकार : बढ्दो विवादले नयाँ समीकरण कि पार्टीहरूमा विग्रह ?

संघीय संसद्ले पछिल्लो कार्यकालको १६ महिनामा जम्मा चारवटा मात्र कानुन बनाएको छ । जबकि संसद् र संसदीय समितिमा अहिले पनि २६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अहिलेसम्म कानुन निर्माणको मुख्य ...

कानुन निर्माणको कार्यभारबाट चुक्दै संसद्, बजेट अधिवेशन सहज हुनेमा प्रधानमन्त्रीको संशय

सदन नहुँदा संसदीय समितिहरूले धमाधम विधेयकहरूमाथि छलफल गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्थ्यो । तर न समितिहरू अघि बढेका विधेयकमा सहमति जुटाउन सक्रिय छन्, न त सदनको गत...

दलहरूको ध्यान सत्ताकै वरिपरि : संसदीय समितिमा कामको चाप छ, नतिजा छैन

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको आज १८ वर्ष भएको छ । २०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरी जनताले भनेबमोजिम गर्न स्वीका...

राजदरबार घेर्ने जनताको त्यो चेतावनी !

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको आज १८ वर्ष भएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशताविरुद्ध सात राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीले संयुक्त रुपमा गरेको ०६२/६३ साल...

१८ वर्षअघि आजकै दिन कसरी आएको थियो लोकतन्त्र ?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्रको विचार र नीति नै फरक छ । त्यसैले वैचारिक रुपमा एक-अर्कालाई आलोचना गर्न तछाडमछाड नै चल्छ । तर जब सत्ताको कुरा आउँछ- कांग्रेस र...

दलहरुमा वैचारिक विचलन, ३२ सिटे माओवादीलाई सत्ता सुम्पन कांग्रेस-एमालेको ‘हानथाप’

इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनको रापताप बढेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ अहिले एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हुन लागेकाले दलहरुले यसलाई प्रतिष्ठा र जनमतको परीक...

इलाम २ मा उपनिर्वाचनको रापताप, प्रतिष्ठाको लडाइँमा दलहरु

संघमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि चुनावका बेला धेरै जनमत पाएका दलहरूले सरकारको नेतृत्व पाएका छैनन् । यसले जनमतको अवमूल्यन मात्र भएको छैन, विकासका कामका समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।...

किन पाउँदैनन् ठूला दलले सरकारको नेतृत्व ?