काठमाडौं । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको आज १८ वर्ष भएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशताविरुद्ध सात राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीले संयुक्त रुपमा गरेको ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा लोकतन्त्र स्थापना भएको हो ।
जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका दिन २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा रहेको सबै शक्ति जनताले खोसेका थिए । अर्थात् राजाले विघटन गराएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । त्यही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो ।
२०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि नै संवैधानिक राजतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । यसअघिसम्म राजनीतिक दलहरुले शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि असोज १८ पछि राजाले दलहरुमाथि अघोषित प्रतिबन्धजस्तै लगाए । शासन सत्ता चलाउने व्यक्ति राजाले नै तोके । तर यो कुरा जनतालाई मन परेको थिएन ।
त्यहीबीचमा २०६१ माघ १९ गते त राजाले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत आफैंलाई घोषित गरे । जसले जनतामा थप आक्रोश बढाउने काम गर्यो । दलहरु पनि राजाको कदमविरुद्ध एकजुट हुँदै गए । दलहरुको आन्दोलन विस्तार हुँदै गयो तर पनि आन्दोलनले ठूलो रुप लिन सकेको थिएन ।
२०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्धमा होमिएको तत्कालीन नेकपा माओवादी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने अवसरको खोजीमा थियो । राजाले प्रजातन्त्र खोसेपछि २०६२ मंसिर ७ गते आन्दोलनरत तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । जसको पहिलो बुँदामै निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्णलोकतन्त्रको स्थापनाका लागि मिलेर आन्दोलन अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । यसले सुषुप्त अवस्थामा रहेको आन्दोलन विस्तारै चर्किंदै गयो ।
सात राजनीतिक दलले २०६२ चैत २४ गतेदेखि सुरु गरेको आन्दोलनलाई नेकपा माओवादीले साथ दियो । २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न राजा तयार भए । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गते बसेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दियो ।
त्यसपछि नेपालको राजनीति लयमा फर्कन थालेको हो । २०६३ मंसिर ५ मा सरकार र माओवादी केन्द्रबीचको शान्ति सम्झौतासँगै १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध अन्त्य भयो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २३७ वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र अन्त्य गर्दै देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको हो ।
लोकतन्त्र स्थापनाको जगमा नेपाली जनताले राष्ट्रप्रमुख आफैं छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था मात्र आएन देशले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयलाई अवलम्ब गरेको हो । जनताले गरेको आन्दोलनकै बलमा यी सबै विषय प्राप्त भएका हुन् ।
