काठमाडौं । प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिकभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप हरेक गृहमन्त्रीलाई लाग्ने गरेको छ । स्वार्थ अनुकुल प्रहरीको सरुवा-बढुवा तथा छानबिनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको विषय त पटकपटक सार्वजनिक भएकै छन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन गर्न पाउने भएकैले प्रधानमन्त्रीपछि अधिकांश नेताको रोजाई गृह मन्त्रालय नै हुन्छ । तर, गृहमन्त्री बनेपछि अधिकांश नेताले प्रहरी संगठनलाई नागरिकको सुरक्षाका लागि भन्दा पनि आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आन्तरिक सुरक्षा कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी संगठनलाई आफ्नो निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिरहनुभएको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
प्रहरीमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै आउनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्न भने छाड्नु भएको छैन । गृहमन्त्रीविरुद्ध बोलेको आरोप लगाउँदै साइबर ब्यूरोले यातना दिएको भन्दै गणेशमान सिंहले विष नै सेवन गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो ।
यस विषयमा सत्यतथ्य अनुसन्धान हुन सकेको छैन । तर, भिडियोका कारण मन्त्री लामिछानेको आलोचना भएपछि साइबर ब्यूरोले नै सिंहलाई अरु नै कसुरमा अनुसन्धानका लागि बोलाएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यतिले नपुगेर ब्यूरोका अधिकृतले आधिकारिक पत्रकार सम्मेलन मार्फत नभई गृहमन्त्रीकै सचिवालयमार्फत् भिडियो नै बनाएर गणेशमान सिंहलाई गलत सावित गर्ने प्रयास गरे । ब्यूरोका अधिकृतले यस विषयमा केही बोल्नुपर्ने भए, जसरी आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गरे त्यसैगरी पत्रकार सम्मेलन गरेर मिडिया सामु नै भन्न सक्थे । तर, त्यसो नगरी भिडियो व्यक्तिगत तवरमा आयो र गृहमन्त्रीको सचिवालय मार्फत सार्वजनिक भयो । जसले गृहमन्त्रीको दबाबमा नेपाल प्रहरी परेको प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसो त शुक्रबार मात्रै गृहमन्त्रीले प्रहरीमाथि हस्तक्षेपको अर्को शृङ्खला देखाउनुभयो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरको सरुवा भयो । प्रहरीभित्र व्यावसायिक मानिएका दुवै अधिकृतलाई ८ महिना नपुग्दै गृहमन्त्रीले सरुवा गर्नुभएको हो । एसएसपी राठौर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानव तस्करीलाई साथ दिने गृह मातहतकै अध्यागमन अधिकृतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकृत हुनुहुन्छ । त्यस्तै, खत्रीले नेपालबाट रसिया पठाउने समूहको अनुसन्धान र काठमाडौंमा भएका राजनीतिक आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुनबाट रोक्नुभएको थियो ।
तर, गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर नेपाल बाहिर भएका बेला खत्री र राठौर दुवैलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । गृहको नेतृत्व आन्तरिक सुरक्षाको रणनीति बनाउनेभन्दा प्रहरी आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्न सक्रिय हुँदा संगठन नै कमजोर भएको पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउनुहुन्छ ।
यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत चैत १४ गते सुरक्षाका समसामयिक विषयमा कुरा गर्न भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मात्र बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले समितिका सदस्यहरुले सहकारी ठगी प्रकरणको कुरा पनि उठाउने जानकारी पाएपछि प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि सँगै लिएर जानुभयो । त्यति मात्र नभएर आफूविरुद्ध उजुरी परेको कास्कीका प्रहरी प्रमुखलाई समेत बोलाएर समितिको बैठकमा सँगै राख्नुभयो ।
जब समितिमा सहकारीको कुरा उठ्यो गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षकलाई जवाफ दिन अघि सार्नुभयो । आफ्नै विभागीय मन्त्रीसामु प्रहरी महानिरीक्षक विरोधमा बोल्ने आँट गर्नु टाढाको कुरा थियो । आँटै गरेर बोलेको भए पनि उहाँले यस विषयमा छानबिन चलिरहेको पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, आईजीपी कुँवरले अदालतले जस्तो फैसला सुनाइदिनुभयो- सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै प्रमाण छैन ।
त्यति मात्रै नभएर सयौं पीडित भएको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गरिरहेका कास्कीका प्रहरी उपरीक्षकलाई समितिमै बोलाएर गृहमन्त्रीले दबाबमा पार्नुभयो । सीआईबीका पूर्वनिर्देशक समेत रहनुभएका ठकुरी भन्नुहुन्छ, 'अनुसन्धान चलिरहेको उजुरीमा अनुसन्धान अधिकृतलाई नै अगाडि राखेर गृहमन्त्रीलाई सफाइ दिन लगाउनु प्रहरी दुरुपयोगको नमूना हो ।'
यसैगरी, सुन काण्डको अनुसन्धानमा त्रुटि गरेको भन्दै सिआईबीका चार अधिकृतलाई गृहमन्त्रीले तत्काल सरुवा गर्नुभयो । तर, त्यसपछि त्यही सुन काण्डको थप अनुसन्धान के भइरहेको छ पत्तो छैन । गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारीको अनुसन्धान गरेको भन्दै सीआईबीका अधिकृतहरुमाथि गृह मन्त्रालयले प्रतिशोध साँधेको आरोप छ । यति हुँदा पनि गठबन्धनमा खटपट हुने डरले अंकगणितबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीमाथि कुनै लगाम लगाउन सक्नुभएको छैन ।
गृह मन्त्रालयल प्रहरीको नियामक हो । जसले संगठनभित्रको मनोवल उच्च राख्न नसके प्रधानमन्त्री र मन्त्री असफल हुने मात्रै होइन, शान्ति सुरक्षा नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्न सक्छ ।
