दलहरुको हठले संसद चल्ने/नचल्ने अन्योल

काठमाडौं । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष संसद खोल्ने विषयमा अडानमा रहेपछि वैशाख २८ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक के हुने भन्ने संशय बढेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सदन नियमित गर्ने विषयमा सिंहदरबारमा मंगलबार बोलाउनुभएको सत्ता र प्रतिपक्षको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने धारणा राख्नुभएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्य घटकहरुको यो अडानसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो अडान राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, संसदीय छानबिन समिति नबनाउने हो भने सदन चल्न दिँदैनौं । दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नभएसँगै वैशाख २८ गतेका लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्नेमा अन्योल देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन सुरु हुन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलको मंगलबार सिंहदरबारमा बैठक बस्यो । कांग्रेस, एमाले,माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाको बैठकमा मुख्य एजेन्डा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेमा केन्द्रित रह्यो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछाने केन्द्रित संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने र विपक्षी कांग्रेसले उठाएका सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नको विषयमा लामिछानेले आफ्ना कुरा सदनमा राख्न पाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए । तर यसको ठीकविपरीत सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्नुपर्ने भनाइ कांग्रेस सभापति देउवाले राख्नुभयो । बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार देउवाको अडान थियो, समिति वा आयोग गठन नगर्ने हो भने सदन चल्न दिँदैनौं ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठनबारे कांग्रेस र रास्वपा टसमस भएनन्

कांग्रेसले बैठकमा समिति गठनका लागि गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिन नपर्ने, मुद्दासमेत अघि बढाउन नपर्ने तर छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसैगरी कांग्रेसले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई कहीँ पनि उजुरी नभएको भन्दै दिएको पत्रमा पनि प्रश्न उठाएको ती सदस्यको भनाइ छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारे अनिभिज्ञता व्यक्त गर्दै आवश्यकता भएरै दिएको होला भन्दै प्रतिरक्षा गर्नुभएको थियो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली लामिछानेको समर्थनमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल भने केही नरम हुनुहन्थ्यो । सत्तारुढ दल एमाले र रास्वपाले भने कुनै पनि हालतमा व्यक्ति केन्द्रित संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने भनाइ राखेका छन् । ‘व्यक्ति केन्द्रित संसदीय समिति गठन गर्न सकिँदैन,’ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भन्नुभयो ।

दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि अब के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । पहिलो चरणमा कुरा नमिलेकाले फेरि वार्तामा बस्न पनि समय निकै कम छ । सभामुख घिमिरेले यति गम्भीर विषयमा बेलैमा पहलकदमी लिनुपर्नेमा निकै ढिला गरी मात्र बैठक बोलाएकाले पनि २८ गतेको सदनको बैठक चल्ने कि नचल्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

सभामुखले बेलैमा पहलकदमी गरेको भए लगातारको बैठकपछि समाधान निस्कन पनि सक्थ्यो । तर ढिलो गरी बैठक बोलाउँदा थप छलफल गर्ने समय नै अपुग भएको छ । उहाँले आफ्नो पहलभन्दा सदन खोल्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै विवाद दलहरु तर्फ नै पन्छाउनु भएको छ । ‘सदन खुल्नेमा आशावादी छु । यसमा दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ।

यसरी दलहरु आ-आफ्नै अडानमा रहने, संसद्‌को विषयभन्दा गठबन्धनको विषयमा बढी ध्यान दिने अर्कोतर्फ सभामुख पनि गम्भीर पहलकदमीभन्दा औपचारिकता पूरा गर्नेतर्फ लाग्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एवं जनजीविकाका सवालसमेत चेपुवामा पर्ने देखिन थालेको छ ।

हेर्नुहोस् दशरथ राईका थप स्टोरी