काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमाथि पहुँचकै भरमा रजगज चलिरहँदा शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन गर्न चासो देखाएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा छानबिन समिति बनाउने र त्रिविबाटै जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । तर, वर्षौंदेखि त्रिविको जग्गामा रजाइँ गरिरहेका सरकारीदेखि निजी संस्थासम्मले फिर्ता गर्न अटेरी गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने विषय र फिर्ता गर्नुपर्ने जग्गा कहाँ कहाँ छन् त ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा प्रहरी चौकी, निजी स्कुल, पेट्रोल पम्पदेखि धार्मिक संस्थासम्मका १८ वटा संस्थाले वर्षौदेखि रजाइँ गरिरहेका छन् । त्रिविले जग्गा छाड्न ताकेता गर्दा पनि तिनीहरूले अटेर गरेका छन् ।
शिक्षामन्त्रीले अब छानबिन गर्ने बताइरहँदा त्रिविको फिर्ता गर्नुपर्ने जग्गा र छानबिन गर्नै पर्ने विषय के हुन् त ?
निजी स्तरको ल्याबोरेटरी स्कुलले त्रिविको १ सय ८ रोपनी जग्गा हडपेको छ । जग्गाको सम्झौता २०७२ मा सकिएसँगै त्रिविले फिर्ताका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि स्कुलले अटेरी गर्दै आएको छ ।
बागमती किनारमा रहेको १५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्दै आएको धार्मिक संस्था राधास्वामी सत्संगले पनि जग्गा फिर्ता गर्न अटेरी गरेको छ । उक्त जग्गा कसले र कसरी दियो भन्नेबारे विश्वविद्यालयको रेकर्डमै छैन ।
त्रिविको जग्गामा रजाइँ गर्नेमा त्रिविकै कर्मचारी तथा प्राध्यापकका संगठनसमेत छन् । प्राध्यापक संघले २७ रोपनी ८ आना जग्गा लिएर सटर भाडामा र नर्सरीलाई जग्गा भाडामा दिएको छ । त्रिवि कर्मचारी संघले पनि त्रिविकै जग्गामा भवन बनाएर सटर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित जनप्रशासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गरी ३२ वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । तर, त्रिविले २०६४ सालदेखि भाडा उठाउन सकेको छैन । त्रिविले खानेपानी संस्थानलाई १८ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई २४ रोपनी जग्गा दिएको छ । विश्वविद्यालयले पानीको महसुल तिर्न नसकेपछि मिनाहा गर्ने सर्तमा दिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कीर्तिपुरमा ६० रोपनी जग्गा गणतन्त्र स्मारकका लागि उपलब्ध गराएका छन् । त्रिविले ८० रोपनीको रंगशाला २५ वर्षका लागि भाडामा दिएको छ । तर, त्यसभन्दा बढी ओगटेर रंगशाला बनाइएको छ । त्रिविकै जग्गामा नेपाल प्रहरीको वृत्त, बिपी प्लानेटोरियम, कृषि बागबानी केन्द्र तथा आँखा अस्पतालसमेत छन् । यी जग्गा फिर्ताका लागि पत्राचार गर्दा पनि विश्वविद्यालयले फर्काउन सकेको छैन ।
करिब २ सय रोपनी जग्गामा विश्वविद्यालयभित्र सार्वजनिक बाटो बनेको छ। विश्वविद्यालय प्रशासनले गाईबस्तु पाल्न र मठमन्दिर निर्माणका लागिसमेत जग्गा दिएको छ।
२०२३ सालमा दाताले नैकापमा दिएको १ सय २५ रोपनी जग्गा दाताका सन्तान र भू-माफियाले किनबेच गरिरहेका छन् । उक्त जग्गामा सिंगो बस्ती नै बसेको छ । सर्वोच्च मुद्दा जिताइदिँदा पनि त्रिविले आफ्नो नाममा लालपुर्जा ल्याउन सकेको छैन । यी तमाम विषय छन्, जसलाई शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेछ ।
.png&w=350&height=150)