काठमाडौं । सरकारले विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीका समस्या समाधान नहुने निष्कर्षसहित छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारीपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारले छुट्टै कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को आज बसेको बैठकले सहकारी संकट र बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी र बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । बचतकर्ताको रकम सुरक्षा र फिर्ता गर्ने संयन्त्र नै आवश्यक परेकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । कानुनको व्यवस्था गरेपछि संयन्त्र गठन गरिनेछ । सहकारीका समस्या फास्टट्रयाकबाट समाधान गरिने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले देशका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई अदालतको काम काजसमेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनअनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
