काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन जम्मा तीन विधेयक पारित गर्दै सकिएको छ । माघ २२ देखि वैशाख २ सम्म ७० दिन चलेको अधिवेशन अवधिमा जम्मा २३ वटा बैठक बसे ।
विधेयक अधिवेशनमा धमाधम कानुन बन्ने र सदन चलायमान हुने सरकारको दाबीले सार्थकता पाउन सकेन । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वावसको मत लिनु, तीन विधेयक पारित हुनु र प्रधानमन्त्रीसँग दुईपटक भएका प्रश्नोत्तरबाहेक यो अवधि राजनीतिक दलहरुको दाउपेचमै सकियो । न सदनले कानुन निर्माण गर्न सक्यो नत सरकारका कामको खबरदारी । आखिर सदनले के गर्यो के ? अनि गर्नैपर्ने काम किन गरेन त ?
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशनको मुख्य कामै कानुन बनाउनु थियो । तर जे गर्नुपर्थ्यो त्यो काम भएन । अर्थात् २४ वटा विधेयक अझै विचारधीन छन् । पारित भने ३ वटा मात्रै भए । निर्वाचनपछिको डेढ वर्षमा अहिलेसम्म चारवटा विधेयक पारित हुनुले संसद्ले कानुन बनाउन प्राथमिकता दिएको छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । कतिसम्म भने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको र संकल्प प्रस्तावसहित दर्ता भएका चारवटा प्रस्ताव त दलीय खिचातानीका कारण निष्क्रिय नै भए । अधिकांश बैठक शून्य र विशेष समयमा सांसद्ले बोल्ने र कतिपय विषयमा सरकारले जवाफ दिनेमै सीमित भए ।
दलहरुको ध्यान कानुनमा भन्दा सत्ताको तानातानमा हुँदा गठबन्धन फेरियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले योपटक पनि सदनबाट विश्वासको मत लिए । उनले दुईपटक सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तरमा भाग लिए र केही आश्वासन दिए । भयो त्यत्ति ।
यो अधिवेशनले गर्नैपर्ने र गर्ने भनिएका कामहरु संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन विधेयक दलहरुकै सत्ता स्वार्थमा अल्झियो । कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल हुँदा पनि संघीय निजामती ऐन अघि बढेन । विद्यालय शिक्षा, संघीय प्रहरीदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पनि मुख्य दलहरु चुके । कांग्रेस सत्तामा हुँदा एमालेले असहयोग गर्यो र एमालेले गठबन्धन भत्काएको आक्रोश कांग्रेसले सदनमा पोख्यो ।
आरोप प्रत्यारोपकै बीच अधिवेशन अन्त्य भयो । काम नभएकामा भने दलहरुलाई कुनै चिन्ता छैन । बरु यो सबै प्रक्रिया स्वाभाविक मान्छन् एमाले अध्यक्ष केपी ओली ।
त्यसो त सत्तारुढ दलकै सांसद पनि संसद्को अहिलेको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् तर आफ्नो दोष देख्दैनन् ।
संघीय संसदको ७० दिनको यो अवधिमा २३ दिन बैठक बस्दा करिब दुई करोड खर्च भएको छ । तर उपलब्धि हुनुपर्ने जति भएन । २०७९ पुस अन्तिम साता सुरु भएको संघीय संसद्को १५ महिनाको अवधि विधि र जनअपेक्षामा भन्दा दलहरुबीच अनावश्यक झगडा गर्नमै बितेको छ ।
