कञ्चनपुर । गृह मन्त्रालयको गत फागुन २३ गतेको परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा बनाइएका अनाधिकृत संरचना हटाउन आदेश दिइरहेको छ । तर अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएका तथा अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा खाली गराउने काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
महेन्द्रनगरमा रहेको नेपाल बाल संगठनको एक बिघा जमिन साढे दुई दशकदेखि लिजमा छ । यो जमिन २०५४ सालयता पटकपटक विभिन्न व्यक्तिलाई लिजमा दिएको भेटिन्छ । त्यो बेला बाल संगठन आफैले आह्वान गरी बाल उद्यान बनाउन छुट्टाइएको जग्गा लिजमा लगायो । यहाँ बस्नेहरूले २०७९ सालसम्मको बहाल तिरिसकेका छन् । तर २०८० सालको बहाल भने बाल संगठनले नै लिन नमानेको उनीहरु बताउँछन् ।
यहाँ बनेका ५० वटा जति घरटहरामध्ये अधिकांशमा व्यापार-व्यावसाय चलिरहेको छ । गत चैत १५ गते सात दिनभित्र घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरेपनि कसैले हटाएनन् । घरटहरा हटाउन तयार भए पनि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मलाई बस्न दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
त्यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको महेन्द्रनगर बसपार्कको पश्चिममा रहेको जग्गामा बनेका घरटहराबाट विगतमा टेन्डरमार्फत बहाल उठाउने गरिएकोमा हाल अवरुद्ध छ । कम्पनीले यहाँ बनेका घरटहरा हटाउन गत चैत १५ गतेका दिनदेखि नै लागु हुने गरी १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । प्रशासनमा भएको निर्णय अनुसार थप १५ दिन दिइएको छ ।
नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा पनि उस्तै समस्या छ । अवैध रूपमा लिज तथा भाडामा दिएको आरोपमा नगर विकास समितिका चारवटा कार्यसमितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जमिन लिनेसमेत १४७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ ।
जिल्ला प्रशासन, भूमि सुधार तथा मालपोत, नापी र यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडिका सार्वजनिक जग्गामा भौतिक संरचना हटाउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी चैत २९ गतेसम्मको समय दिएको थियो । यस्तै बाल संगठनको जग्गामा बसेकाहरूलाई हटाउन ३० दिन र खाद्य कम्पनीको जग्गामा बसेकाहरूलाई हटाउन १५ दिनको समय दिइएको छ ।गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरका अतिक्रमित जमिन खाली गराउन तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।
