काठमाडौं । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण काठमाडौंका अस्पतालमा उपचारमा समस्या भएको छ ? यदि छ भने, काठमाडौं महानगरले सहजीकरण गर्ने भएको छ । महानगरले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देशभरका विपन्न तथा असहाय नागरिकले महानगर क्षेत्रभित्रका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाउने जनाएको हो । यस्तो सुविधा लिन के-के कागजात चाहिन्छ ? र, अस्पताल कसरी पहिचान गर्ने ?
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) ले अस्पतालहरुले विपन्न, असहायलगायत विरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैलाइ आधार मानी काठमाडौं महानगरले आफ्नो जनस्वास्थ्य ऐनमा पनि नगर क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरुले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि कुल शैयाको १० छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधाका लागि नगर क्षेत्रभित्रका ५२ वटा निजी अस्पतालका ३ सय ७४ शैया उपलब्ध रहेको महानगरले जनाएको छ । तर, यसका लागि तोकिएका कागजात भने बुझाउनुपर्छ ।
आवश्यक कागजातहरु यस्ता छन् :
- नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय सरकारले लक्षित वर्ग हो भनी जारी गरेको कागजात/ परिचय पत्र वा,
-राष्ट्रिय परिचयपत्र /नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र/ जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी र हालसालै खिचिएको फोटो
-रोग पहिचान भए सोको कागजपत्र
-सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाले लक्षित वर्ग हो भनी सर्जमिन गरेको कागज
-सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयले उपचारका लागि अनुसूची- ३ अनुसारको सिफारिस गरेको पत्र
सरकारीबाहेकका अस्पतालले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् । महानगरको निर्णयपछि अब अस्पतालहरुले निःशुल्क उपचाररत बिरामीको अवस्थाबारेको जानकारीसमेत वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट निःशुल्क उपचाररत बिरामी कुन अस्पतालमा, छन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यो जानकारी महानगरको फ्रि हेल्थ डट काठमाडौं डट जिओभी डट एनपीमा हेर्न मिल्छ । साइटको तथ्यांक हेर्ने हो भने निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने बिरामी बिरलै भेटिएका छन् । अर्थात्, कुनै पनि अस्पतालले कानुनअनुसार निःशुल्क उपचार सुविधा दिएका छैनन् ।
यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने तीनै तहका सरकारलाई अस्पतालहरुमा अनिवार्य निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफूले सहजीकरण गरिदिने स्वासथ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 'तीनै तहका अस्पतालले पालना गरेमा त्यो सवैमा कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ नीति नियम र वातावरण बनाउन मन्त्रालयले सहयोग गर्छ', उहाँले भन्नुभयो ।
कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा काठमाडौं महानगरको अग्रसरता सकारात्मक हो । तर, यो सुविधा लिनका लागि लक्षित वर्ग अर्थात् विपन्न तथा असहाय नागरिकले प्रक्रियागत झन्झट भोग्नुपर्ने अवस्था भने आउनुहुन्न ।
यो पनि....
नेपालभरका पालिकाका गरिब र अशक्त बिरामीलाई महानगरमा उपचार गराउँछौं : बालेन शाह
.png&w=400&height=300)
