काठमाडौं । दिल्ली उच्च अदालतले मदिरा घोटाला प्रकरणमा थुनामा रहेका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पदबाट बखास्त गर्न माग गर्दै दायर रिट खारेज गरिदिएको छ ।
दिल्ली उच्च अदालतले यो विषय राजनीतिक तथा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको पर्ने भन्दै न्यायिक हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको हो । गत मार्च २१ देखि प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को हिरासतमा रहेका केजरीवालले थुनाबाटै दिल्लीको शासन चलाउँदै आएका छन् । यो अवधिमा उनले जेलभित्रैबाट दुईवटा आदेश जारी गरिसकेका छन् ।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका केही नेताले भने जेलभित्रबाट सरकार होइन अपराधिक समूह सञ्चालन हुने भन्दै केजरीवाललाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै आएका छन् । केजरीवालको दल आमआदमी पार्टीले भने संविधान वा कानुनले रोक नलगाउने भन्दै जेलभित्रैबाट सत्ता सञ्चालन गरिने बताउँदै आएको छ ।
उच्च अदालतले केजरीवाललाई हिरासतमा परेकै कारण पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि दिल्लीका उपराज्यपाल विनयकुमार सक्सेनाले यस सम्बन्धमा केही कदम चाल्छन् कि भन्ने आशंका गरिएको छ ।
यसैबीच दिल्ली जिल्ला अदालतले केजरीवाललाई थप चार दिन अर्थात् अप्रिल १ सम्म हिरासतमा राख्न ईडीलाई अनुमति दिएको छ । अदालतले यसअघि केजरीवाललाई आजसम्मका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो ।
ईडीको टोलीले आज केजरीवाललाई दिल्लीको राउज एवेन्यू जिल्ला अदालतमा म्याद थपका लागि उपस्थित गराएको थियो ।
अदालतमा केजरीवालले कुनै ठोस प्रमाणबिनै आफूलाई किन गिरफ्तार गरिएको भन्ने प्रश्न न्यायाधीशसमक्ष राखेका थिए । ईडीले भने एक अन्य आरोपीसँग आमने-सामने गराउनुपर्ने भन्दै भन्दै थप सात दिनको रिमान्ड माग गरेको थियो ।
