काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुधनको बिमाबापतको प्रिमियम अनुदान दिन ढिलाइ गर्दा बिमामा जोडिएका देशभरका दुई लाख किसान प्रभावित भएका छन् । कृषि र पशुपालनमा ६७ लाख परिवार आश्रित छन् ।
बिमाको पहुँच पाँच प्रतिशत किसानसम्म पनि पुगेको छैन । त्यसमाथि जसले बिमा गरेका छन्, उनीहरुले समेत लक्ष्यअनुसार लाभ लिन पाएका छैनन् । सरकारबाट प्रिमियम बापतको पैसा नपाएको भन्दै बिमा कम्पनीले अहिले बिमावापतको पैसा दिन आलटाल गरिरहेका छन् । किसान भने भुक्तानी लिन सरकारी कार्यालय धाउँदैमा हैरान छन् ।
चितवनका यज्ञ सुवेदीले ५० बिघामा गरेको केरा खेतीलाई गत वर्षको वैशाख-जेठको हावाहुरीले क्षति पुर्यायो । कृषि बिमा गराउनुभएका उहाँले क्षतिपूर्ति लिन ११ महिनादेखि सरकारी कार्यालय धाइरहनुभएको छ । तर पनि उहाँले बिमाबापतको रकम नपाउँदा निराश बन्नुभएको छ ।
चितवनका किसानले हावाहुरीका कारण आठ करोड बराबरको क्षति भएको माग दाबीसहित निवेदन दिएका छन् । बिमा कम्पनीले भने सरकारबाट अनुदान नपाएको भन्दै भुक्तानी दिन आलटाल गरिरहेको चितवनका किसान विष्णु भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
कृषि क्षेत्र मात्र नभई पशुधनको बिमा गराएका किसान पनि उत्तिकै पीडित छन् । गाईभैंसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगका कारण दुई वर्षयता २५ हजारभन्दा धेरै पशु मरे । किसानले करिब एक खर्बको क्षति बेहोरे । इतिहासमै ठूलो महामारीबाट समस्यामा परेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको सरकारले अझै फाइल अघि बढाएको छैन । पशुधनको बिमा गराएका किसानले क्षतिपूर्ति नै पाउन नसकेको काभ्रेका कृषक सन्तोष गौतमको भनाइ छ ।
किसानलाई राहत दिन भन्दै ११ वर्षअघि सुरु भएको कृषि बिमाले बर्डफ्लु, अफ्रिकन स्वाइन फिभरजस्ता महामारीलाई समेट्न सकेको छैन । व्यावसायिक कृषिलाई बढावा दिन भन्दै सरकारले बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरेको छ । अर्थात् एक किसानले एक लाख रुपैयाँको गाईभैंसीको बिमा गर्दा सरकारले चार हजार तिरिदिने गर्छ । तर, १५ महिनायता बजेट अभाव भन्दै बिमा कम्पनीहरुलाई सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यो रकम दुई अर्ब १८ करोडभन्दा बढी छ ।
सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा बिमा कम्पनीले किसानको भुक्तानी रोकेका हुन् । कृषि मन्त्रालयले बिमित किसानको भुक्तानी गर्न भन्दै बजेट रकमान्तरका लागि अर्थसँग सहमति मागेको प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
कृषिबाटै युवा पलायन भइरहेका बेला कृषि बिमाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुनु आफैंमा राम्रो कुरा हो । तर, यसरी कार्यान्वयन फितलो गरिँदा कृषिमा युवा टिकाइराख्न अर्को चुनौती बनेको छ ।
