काठमाडौं । अर्थविद्हरुले कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थशास्त्रीहरुले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दिगो नहुने भन्दै उनीहरुले स्वदेशकै कृषि, पर्यटन, हरित उर्जा र उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउने नीतिसहितको बजेट ल्याउन सुझाए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका मुद्दालाई बजेटमा समावेश गर्न सुझाए । सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलकबाट स्तरोन्नति भएपछि धेरै सहयोग कटौती हुने हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेका छन् ।
