काठमाडौं । युद्धग्रस्त रुसको सेनामा भर्ना भएका नेपालीले स्वदेश फर्काइदिन हारगुहार गरिरहेका बेला सरकारले आफ्ना थप नागरिकलाई जोखिम क्षेत्रमा पठाउने गलत निर्णय लिएको छ ।
रुसी सेनामा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत थाहा नपाएको सरकारले उल्टै आफ्ना अरु नागरिकलाई काम गर्न जान स्वीकृति दिएको हो । रुस जाने श्रमिकको सुरक्षा प्रत्याभूतिसमेत छैन । तर सुरक्षाको ग्यारेन्टीविनै रुसमा श्रमिक पठाउने निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।
आफ्ना नागरिक जुन देशमा पुगे पनि उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर अहिलेसम्म रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई सरकारले फर्काउन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन युद्धग्रस्त मुलुकमा आफ्ना नागरिक नपठाउने नीति नै छ । तर त्यसविपरीत सरकारले श्रमिक जान दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको निर्णयप्रति चासो देखाउँदै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । नागरिकको सुरक्षाको बेवास्ता गर्दै रुसमा श्रमिक पठाउने निर्णय गरिएकोबारेमा श्रम तथा परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत बोलाएर जानकारी लिने समिति सभापति राजकिशोर यादवले जनाए ।
.png)
युद्धग्रस्त देश रुसमा नेपाली मारिइरहेको र जीवित रहेकाले उद्धारको याचना गरिरहेका बेला वैदेशिक रोजगार विभागले रुसको एक कम्पनीमा नेपाली कामदार पठाउन सकिने गरी श्रम स्वीकृति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । यस्तो गलत निर्णय लिने कामलाई सरकारको गैरजिम्मेवारी भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन् ।
युद्धग्रस्त देशमा कामदार पठाउन नमिल्ने हुदाँ-हुँदै पनि वैदेशिक रोजगार विभागले भने गलत तर्क गरिरहेको छ ।
जुनसुकै तर्क गरे पनि अहिले गएका नागरिक कुनै समस्यामा परेमा के हाम्रो सरकारले उनीहरुसम्म पहुँच पुर्याउन सक्छ ? अवश्य पनि सक्दैन किनकि अहिले नै रुससम्मको पहुँचमा सरकार निरिह छ । यसकारण रुस पुगेकाहरुको सुरक्षित उद्धार गर्न नसकेको अवस्थामा रोजगारीकै नाममा युद्धग्रस्त देशमा पठाउन स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार मात्र होइन गलत पनि हो ?
यो पनि...
