काठमाडौं । काठमाडौंको बुद्धनगरमा सम्पन्न 'केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला २०७९' ले यस क्षेत्रका समस्याहरूको तत्काल समाधानका लागि पाँच निर्णय गरेको छ ।
सोमबार सम्पन्न उक्त भेलाले विद्युतीय पोल प्रयोग र त्यसको भाडा भुक्तानी एवं उपयोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गराउने माग गरेको छ । पोल भाडाको विषयमा केबल व्यवसायीका लागि २०७५ साउन पूर्वको दर नै कायम गरिनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै पोल भाडाको विषयलाई लिएर हाल देशका विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेका केबलको तार काट्ने, केबल उपकरण जफत गर्ने, विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता गैर कानुनी कार्यहरूमा तत्काल रोक लगाउन पर्ने पनि उनीहरूको निर्णय छ ।
उक्त भेलाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ विपरीत इन्टरनेट र आईपीटीभीको नाममा ओटीटी/मोबाइल एप्स् लगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत गैर कानुनी रूपमा प्रसारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको नाउँमा आईपीटीभी सेवा निःशुल्क गरी 'बन्डलिङ प्याकेज' बनाएर बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने देशैभरका केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको माग छ ।
यस्ता समस्याहरू समाधानका लागि आईपीटीभी प्रदायकहरूले 'डाउनलिंकिङ' अनुमति प्राप्त सामग्री तथा स्वदेशी इजाजतपत्रप्राप्त च्यानलहरू मात्र प्रसारण गर्न पाउने कानुनको कडाइका साथ पालना गराउनु पर्ने राष्ट्रिय भेलाको निष्कर्ष छ । निःशुल्क आईपीटीभीको नाममा वर्षौंदेखि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ विपरीत गैर कानुनी रूपमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत गरिएको प्रसारण तत्काल बन्द गराई उनीहरूबाट हालसम्मको प्रसारण तथा वितरण शुल्क र जरिवाना असुल गर्नुपर्नेसमेत केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको माग गरेका छन् ।
यसरी हुँदै आएका गैर कानुनी प्रसारणहरू तत्काल बन्द नगरिए केबल व्यवसायीहरूले हालसम्म बुझाइसकेको प्रसारण तथा वितरण शुल्क समेत फिर्ता माग गरिनेसमेत केबल टेलिभिजन व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
