अहिले नेपालमा राजनीतिक तमासा भइराखेको छ । यसले गर्दा नीति र विधिमा कुनै पार्टीहरू नरहँदा न्यायिक प्रक्रिया, संसदीय अभ्यास र संघात्मक स्वरूप के हो भन्ने उहाँहरूले व्यवहारिक रूपमा लिएर जान सक्नुभएको छैन ।
पहिलो कुरा त प्रदेशहरु तयार नै गर्दाखेरि कुन–कुन कारणले तयार भए । राजनीतिक कारण, आर्थिक सम्बन्धका कारण, सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण वा के कारणले गर्दा प्रदेशहरू तयार भए र सातै हुनुको बदला तीनवटा प्रदेश किन हुँदैनथ्यो ? या १५ संघ किन हुँदैनथ्यो भन्ने परिभाषा भएन ।
अभ्यासमा जाँदाखेरि कुनै प्रदेश सरकारहरूले आफू र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा ज्यादा अहिले संघलाई नै हामीले हेर्न थाल्यौं भने हामीले मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेश अत्यन्तै विवादमा रहे । कोशी प्रदेश त एउटा राजनीतिको तमासाकै तरिकाले सत्ता केन्द्रित हुन थाल्यो । सत्ता केन्द्रित हुँदा के हुँदोरहेछ भने आउन सक्ने समग्र परिस्थिति र व्यवस्थालाई नै केही असर पर्न सक्छ भन्ने किसिमका कुराहरू ख्याल भएनन् ।
अझ कोशी प्रदेशमा अहिले सुरुवात भइरहेको द्वन्द्वका चरित्रहरू केही फेरिइरहेका छन् । जातीय द्वन्द्व त कतै हुँदैन भन्ने किसिमका आशंकाका बीचमा जाँदाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू, चाहे सत्ताधारी गठबन्धनहरू होस् चाहे प्रतिपक्षीहरू होस् तमासा देखाउनका लागि गइरहेको छ यो अत्यन्तै दुर्भाग्य पूर्ण हो । त्यो दुर्भाग्य फेरि अदालत भर्सेज राजनीतिक पार्टीका रूपबाट आएको छ, त्यसले अझ नराम्रो किसिमको सन्देश र संकेत दिइरहेको छ ।
अंशमा हेर्दा समग्र सबैको मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा पहिलो कुरा नियतलाई कुन रूप र परिणामबाट हेर्ने ? नियत परिणाममा गएर देखिन्छ । परिणाम के देखिन्छ भने सरकार स्थिर हुन सकेन । सरकार स्थिर हुन नसक्दा न्यायालय र राजनीतिक पार्टीहरूमाथि प्रश्न रह्यो । के कतै संघात्मक प्रणाली गलत होइन ? भन्ने किसिमका भावनाहरू देखिए । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्व दुईटै दोषी छन् जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ ।
संसारमा सबैभन्दा जेन्टलमेन एग्रिमेन्टका साथमा एउटा शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक–अर्काका चेक एन्ड ब्यालेन्सका रूपमा देखिन्छन् । अहिले विश्वमा कतिपय तानाशाही व्यवस्थामा न्यायपालिका पनि आफ्नैसँगै लिएर आफ्नै हुकुममा चलोस् भन्ने देखिन्छ ।
इजरायलको न्यायपालिकाको विरुद्धमा सरकार र जनता सडकमा उत्रिए । तर कार्यपालिकाको विषयमा त्यसले कुनै किसिमको असर परेन । भारतीय न्यायालय र कार्यपालिकाबीचको द्वन्द्व पनि अहिले अझ चरम तरिकाले देख्न सकिन्छ ।
स्वाभाविक तरिकाले शक्तिको भोक यदि कार्यपालिकामा धेरै भयो भने न्यायपालिकाका मूल्य मर्म र आदर्शलाई त लिएर जान सकिएला तर त्यसलाई पनि न्यायिक आवरण दिन कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाकै लाहाछाप लगाउनुपर्ने हुन्छ । चाहे तपाईंले टर्कीमा भन्नुस् चाहे इजरायलमा भन्नुस्, चाहे भारतमै भन्नुस् । अथवा, बारम्बार तरिकाले सत्तामा आफैं केन्द्रित भएर रहन सक्ने रुस र चीनकै विषयमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ ।
शक्तिको भोक जब बढ्छ, त्यसबेला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कागजका खोस्टामा सीमित हुन्छन् ।
सबै कुरामा झगडा हुन्छ संसदमा । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष खाने ठाउँ अथवा सुविधा पाउने ठाउँमा एकजुट हुन्छन् । संसद् कोषमा पनि पक्ष र प्रतिपक्ष पनि एक ठाउँमा छन् र दोष अदालतलाई लगाइरहेका छन् ।
हाम्रोजस्तो गरिब देशमा करोडौं करोड रुपैयाँ सांसदका साथमा जाँदाखेरि के सांसदलाई नै भ्रष्ट बनाउने तरिका त होइन कतै ? राजनीति नै व्यवसाय त होइन ? भनेर जनतामा आक्रोश आइरहेका बेला न्यायालयले गरेको ठीक हो भनेर एकातर्फ जनता भनिराखेका छन् । अर्कातर्फ हामीलाई त यो गलत गर्यो भनेर साना–साना विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्ने पार्टीहरू र संसद् चलाउनुपर्छ भनेर आपसमा टकराव गर्ने पक्ष र प्रतिपक्षी बीच खाने बेलामा एक हुन्छन् । त्यसले गर्दाखेरि संसदीय शक्ति कतै भ्रष्टाचारतन्त्रमा त छैनन् ? भन्ने किसिमका प्रश्न उठ्छ । त्यो स्वाभाविक द्वन्द्व भन्दा पनि कृत्रिम द्वन्द्व यसलाई मान्नुपर्छ ।
शक्तिको अहंता र शक्ति स्वार्थलाई आफूले कसरी खेल्ने । शक्तिमा खेल्नलाई शक्तिशालीहरू अत्यन्तै मजा हुन्छ क्या । पावर गेमको प्ले जो हुन्छ नि, को त ठूलो ? भन्ने किसिमका चिज हुन्छ त्यसबेला द्वन्द्वहरू स्वाभाविकै हुन्छन् ।
(कुराकानीमा आधारित)
