नेपालको दोस्रो संघीय चुनावपछि पुस ११ गते नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नाटकीय ढंगबाट सरकार गठन भएको हो । चुनावअघि र पछि गठबन्धन फेरबदल भयो भने पुरानै निर्वाचन ताकाका गठबन्धनमा फर्किएर चैत ६ गते दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।
पक्ष/विपक्षको तालमेलले विकृत यथार्थवादी राजनीति हावी भएको जनाउँछ । राजनीतिशास्त्रमा आदर्शवादको सिद्धान्तलाई मानव स्वभावअनुसार अमिल्दो हुने बरु यथार्थवादीको शक्ति संघर्षकै पहेलुलाई जोड दिने गरेको पाइन्छ ।
आन्तरिक मामिलाको यस्तो कुरुप अवस्थाबाहेक नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिको मूल्यांकन गर्न यो संक्षिप्त टिपोटले केही सहयोग गर्ने आशा राखेको छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तीन प्रधान देशहरु भारत, चीन र अमेरिका देखिन्छन् । भारत उदाउँदो शक्ति देश हो भने चीन अमेरिकालाई टक्कर दिने गन्तव्यमा लम्किरहेको शान्तिपूर्ण सभ्यताको उदय हुने देश हो । अमेरिका वैश्विक पश्चिमा शक्ति हो । नेपालको प्राथमिकतामा पहिले भारत, दोस्रो चीन र तेस्रो अमेरिका र विकसित देशहरु देखिएका छन् । भारत, चीन र अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न कूटनीतिक तानातान गर्दै आएका छन् । विभिन्न विदेशी प्रलोभन र सहयोगका नाममा नेपाल फस्दै आएको छ । एउटा सार्वभौम देशका लागि भूराजनीतिक संकट र जोखिमका अतिरिक्त आन्तरिक राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिरताले राज्य-राष्ट्र वा राष्ट्र-राज्य कमजोर अवस्थामा छ । यसले अराजकता निम्त्याउनेप्रति सचेत रहन वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञले बारम्बार टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यस गतिविधिप्रति गम्भीर रहँदै आवश्यक तयारी र सही राजनीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएका छन् ।
अर्को कोणमा स्थायी र अस्थायी सरकार राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको धारणा व्याप्त छ । आग्रह, पूर्वाग्रह र स्वेच्छाचारी मनस्थिति कम गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल निर्णय र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु नौलो विचार होइन ।
राजनीतिमा कूटनीति उत्तम तर कूटनीतिमा राजनीति खत्तम भनिएको त्यसै होइन । राजनीति र कूटनीतिको पनि सीमा र अन्तरसम्बन्ध छ । यसले सन्तुलन र नियन्त्रण नगरे खतरा उत्पन्न हुने लक्षण देखापर्छ ।
पहिलो संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपालको साम्यवादी वाम सरकारको एकताबद्ध हुनमा चीनको अहम् भूमिका रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । तीन वर्षपछि सोही दलभित्रको सत्ता संघर्षले वाम एकता फुट्यो । यस दललाई जुटाउन तत्कालीन चिनियाँ राजदूत खुला रुपमा सक्रिय भएकी थिइन् । यसले नेपालको सार्वभौम जनताको निर्वाचित सरकारको वैधतामा प्रश्न खडा गरिदियो । यो नेपालको कूटनीतिक दुर्बलता हो । अर्कोतर्फ राजसंस्था हुँदा भारतको चलखेल र गणतन्त्रपछि दक्षिण छिमेकीको अग्रसक्रियता त्यति नदेखिनुको विश्लेषण आ-आफ्नै होला । तर नेपालको कार्यकारीको पहिलो राजकीय र औपचारिक कूटनीतिक भ्रमण छिमेकमा भारत पहिलो देश हो । यस्तो प्राथमिकतामा पर्ने देश र द्विपक्षीय एजेन्डामा गम्भीर सम्बन्धका आयाम विद्यमान छन् ।
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा दक्षिण छिमेकीको प्रधानता छ । समदूरी वा समनिकटता नीतिको उच्चारण भए पनि भारततिर नेपाल ढल्केको खुला सत्य हो । काठमाडौंबाट बेइजिङ वा वासिंटनभन्दा दिल्लीको दूरी छोटो छ । आपसी स्वार्थ लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाले नै सौहार्द र सन्तुलित दौत्य सम्बन्ध कायम हुने नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वको बुझाइ हुनसक्छ ।
मनमुटाव र वैमनस्यता हटाउन लोकतन्त्रमा फराकिलो वैचारिक र नीतिगत दायरा र स्थान विशेष हुन जान्छ । नेपाल र भारतका नेताहरु यस मान्यताको विषयमा जानिफकार नै छन् । कमजोर राज्य, विपन्न नागरिक र अविकासले राजनीति र कूटनीतिको लालरेखा मेटिन्छ । यसले राज्य, सरकार र शासकीय क्षमता सबल हुँदैन । नेपालको सरकार र राजनीतिक समाजलाई नीति अभ्यास गर्दा दुष्परिणामको ज्ञात हुनसक्छ ।
नेपालमा आर्थिक कूटनीति पनि वि.सं. २०५२ देखि पैरवी भएको हो । नेपाली कूटनीतिज्ञहरुले आर्थिक नीति प्रवर्द्धन गर्ने सबलीकृत अभ्यासबारे सार्वजनिक जानकारी त्यति छैन । नेपालको निजी क्षेत्रको गुणात्मक अभिवृद्धिले वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्ने जोखिम न्यून हुँदै जाने थियो ।
यस समस्या निदानका लागि शीघ्र कदम र ठोस् नतिजामुखी पहल गर्नु अपरिहार्य नै छ । लोकतान्त्रिक सरकारले अंगीकार गरेका सार्वजनिक नीति र संस्था वा निकाय खडा भए पनि सहकार्य, सहयोग र समन्वयको खाँचो र अभ्यास जरुरी नै छ । नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएका देशको संख्या १७८ पुगेको छ ।
नेपालको कूटनीतिक नक्सा आजको समयमा बृहत् रुपमा विस्तार भएको छ । नेपालको कूटनीतिमा प्रभाव पार्ने मुख्यत: तीन आयाम छन्- सामरिक, राजनीतिक र आर्थिक ।
हालै दाहालको पहिलो औपचारिक भ्रमण भारत भएकाले प्राथमिकताको पुष्टि झल्किन्छ । त्यहाँ पारस्परिक हितअनुकूल समझदारी र सम्झौता भएको हो । तर व्यवहारिक र कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुने/नहुने राजनीतिक र प्रशासकीय इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ । द्विपक्षीय सम्बन्धका विषय सूचीमा प्रवेश पाए नपाएका विभिन्न मुद्दा स्वाभाविक रुपमा एकै रात वा दिनमा सल्टिँदैन । यसका लागि नियमित कूटनीतिक भेटघाट, कुराकानी र छलफल जारी राख्नुपर्छ । आपसी सञ्चार र सौहार्द कायम राख्दै अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन रुपमा एक-अर्काका समस्या निदान गर्नु नै उत्तम हो नि । नेपालको भारत नीति वा भारतको नेपाल नीति बलियो र सुदृढ बनाउन मतभेद र खटनपटनलाई सम्बोधन गर्न नियमित सम्पर्क राख्नु र विचार आदान-प्रदान गर्नु हो । भारतको सत्तारुढ दल मात्र नभएर विपक्षीसँग पनि नेपालले सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो ।
साम्यवादी नेताले त अझै नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सम्बन्ध र समझदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न जोड दिएका छन् । नेपाली नेतागणले एसियाली शदीमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्न त्रिपक्षीय चासो, सरोकार र हित आवश्यक रहेको बयान दिँदै आएका छन् ।
सामरिक, रणनीतिक र सुरक्षाको दृष्टिले त्रिदेशीय अन्तरसम्बन्ध पनि नभएको होइन । सैनिक कूटनीति सञ्चालन भइरहेको नयाँ अवधारणाले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा प्रवेश पाएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक, वित्तीय र प्राविधिक क्षेत्रमा देशभित्र विज्ञता नभएको अवस्थामा परनिर्भरता बढाउँछ । उदाहरणका लागि चीनले कम ब्याजदरको ऋण सेवा उपलब्ध गर्दै आएकामा नेपालले भने अति जोखिममुक्त वातावरणमा अधिकतम लिन सक्ने अवस्था छैन ।
त्यस्तो ग्रहण गर्न लाग्दा चीनका प्रतिद्वन्द्वीहरुले निरुत्साहन गर्छन् । भारत र पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरु नेपालको चीनसँगको घनिष्टता त्यति रुचाउँदैनन् । आफूहरु भने अनुकूल नीति सञ्चालन गर्छन् । नेपालको सार्वभौम परराष्ट्र नीतिमा कसैको दबाबमा आफ्नो कूटनीतिक स्वायत्ततामा सम्झौता कसैसँग नगर्ने वचन यथार्थमा पछ्याउन र प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोग दिने दबाबको कूटनीतिक दृष्टान्त नौलो होइन । आ-आफ्ना पोल्टामा र प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्नु वैश्विक र क्षेत्रीय शक्ति देशहरुको अभिप्राय रहँदै आएको छ ।
वैदेशिक सहायता कम गर्दै लगानी र सम्मानजनक श्रम वा पेसाको मान्यतालाई ख्याल राख्न सार्वजनिक नीति तय गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । नीतिगत समन्वय, सहकार्य र विकास सञ्चारले गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गर्न ढिलो नहुने र वैदेशिक लगानी भित्र्याएर यस्ता समस्या हल हुने देखिन्छ ।
सार्वजनिक नीतिहरु यावत् आर्थिक मुद्दामा समाधान निकाल्ने ध्येय राख्छ । तर त्यसको पूर्णपालना भए नभएको महत्त्वले अन्तरसरकारी निकायहरुको कसिलो कार्य र नीति सम्पादनमा आश्रित रहन्छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लागि वातावरण सुरक्षित बनाउन दृढ रहेको अति कम विकसित देशबाट विकसित मुलुकमा फड्को मार्न नेपालले प्राथमिकताका आधारमा कार्य सञ्चालन गरिरहेको दाहालले नेपालस्थित कूटनीतिज्ञहरुलाई जानकारी दिए । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनमा नेट शून्यको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेको पनि बताएका छन् । हरित वित्तमा सजिलो र लचिलो पहुँच दिन जोड पनि दिएका छन् । सार्वजनिक गरिएका दाहाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा संविधानमा उल्लेख गरिएका परराष्ट्र नीति र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । सार्क र बिमस्टेकलाई नयाँपन दिने पनि भनेका छन् । नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्ने र बहुपक्षीयताको वकालत गर्ने अडान लिएका छन् ।
दाहालको जिज्ञासामा अखण्ड भारतको नक्सा राजनीतिक नभएर ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जवाफ दिएको भनेका छन् । सीमा नक्साको पनि दीर्घकालीन समाधान गर्न जरुरी छ ।
यो नापी नक्साबारे कूटनीतिक तवरबाट शीघ्र थाल्दै पुराना र नयाँ खालका विवादित विषयहरु हल गर्नु दुवै देशका नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । होइन भने समस्या बल्झाइरहने र समाधान नगर्ने परिपाटीले भ्रम सिर्जना भइरहनेछ । गरिबी, अपराध र अशान्तिको विपक्षमा लागि रहन खुला सीमाले व्यवधान गरेको पनि छ । सीमा व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण थाल्न र गैरकानुनी गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न चीन र भारतसँग नेपालले सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको चीनसित हालका केही वर्षमा न्यानोपनामा कमी देखिन्छ । विशेषगरी चीन विरुद्धका भूराजनीतिक गतिविधिहरु एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पश्चिमा गठबन्धनको रणनीतिक अवधारणा र व्यवहारले उजागर गरेको छ ।
हिन्द प्रशान्त रणनीति, क्वाड र आउकसजस्ता चीनलाई सामना गर्ने गठबन्धनले उसलाई चिन्ता थपेको छ । यसको उतारचढाव नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा छचल्किँदै छ । यो व्यवस्थापन गर्ने रुचि राख्न नेपाली नेतृत्वले राजनीति र कूटनीति गर्ने कला र विज्ञानमा पोख्त र परिपक्व हुन थाल्नुपर्नेछ ।
नेपाल र चीनको कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको पन्ध्रौं बैठक बेइजिङमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव र चीनका तर्फबाट स्टेट काउन्सिलर र परराष्ट्रमन्त्री चीन गाङ सहभागी थिए ।
नेपालले एक चीन नीतिमा समर्थन जनाएको छ र निरन्तर छिमेकी र अन्य देशका विरोधी तत्त्वहरुलाई आफ्नो भूमिमा निषेध गर्ने वचन दिएको छ । चीन र भारतको सुरक्षामा आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ ।
चीनतर्फका तीन ठाउँको नाका तातोपानी, केरुङ र हिल्सा पुन: सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी बझाङको साइपाल, दार्चुलाको तिङ्कर, गोरखाको रुइला र मुगुमा व्यापार नाका खोल्न नेपालले प्रस्ताव राखेको छ । चीनले भने सन् २०१९मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा समझदारी भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गरिदिन चीनले आग्रह गरेको छ ।
वैश्विक शक्ति देश अमेरिकाका कूटनीतिज्ञहरु पनि नेपालमा बाक्लो भ्रमण गर्छन् । विकास सहयोग लगायत आफ्नो प्रभाव देखाउन नरम शक्तिको कूटनीति प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विश्वको अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा ठूला शक्ति देशहरुको आ-आफ्नै नीतिगत अडान छन् । विश्व ग्रामको सामयिक सन्दर्भमा त्यसको बाछिटा, असर र प्रभाव नेपालमा पनि पर्न जानेछ । अमेरिकीहरु नेपालमा कसैप्रति लक्षित नहुने भने पनि रुस र चीनलाई नियन्त्रण गर्न र सन्तुलनमा राख्न आफ्नो कूटनीतिक कार्य छुटाएका छैनन् । विशेषगरी अमेरिकाले भ्रामक सूचना प्रवाहको आफ्ना शत्रुवत देश रुस र चीनको नेपालमा प्रतिवाद गर्न कुनै कसर नछाड्ने नेपाली नेतृत्वलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । अमेरिका आफ्नो वैश्विक कूटनीतिको अभियानमार्फत सक्रिय हुन चाहन्छ ।
अमेरिकी विकास सहयोग, स्वतन्त्रता, सुशासन, मानवअधिकार र जलवायु परिवर्तनलगायत वैश्विक जल्दाबल्दा विषयमा पटक-पटक पैरवी गर्दै आएका छन् । दाहालको यो तेस्रो कार्यकालमा अमेरिकी जासुसी निकायको निर्देशक नेपाल भ्रमण गर्न सरकारले स्वीकृति नदिनुको अर्थ पनि छिपेको नहोला ।
नेपालको अस्थिर राजनीतिको उपज सरकार गठन र विघटनको अवस्थामा विदेशी चलखेल आमन्त्रण हुनु नेपाली नागरिक साक्षी बस्नुको हदैसम्मको लाजमर्दो पहिचान अन्य के होला र ? आन्तरिक राजनीतिका दुस्मनलाई ठेगान लगाउने यस्तो उपायको जिम्मेवार कसले लिने ? यस्ता कूटनीतिक हस्तक्षेपले सत्तारुढ होस् वा प्रतिपक्ष बलात् राष्ट्रिय अस्मितामाथिको अतिक्रमण हो । राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामा खेलबाड गर्नु कतिको जायज हो ?
समग्र नेपालको कूटनीति चिन्तनीय मात्र नभएर नेता र पार्टीमुखी कूटनीति सञ्चालन गरे कस्तो सन्देश र हैसियत हुने हो ? यसको दूरगामी असर नागरिकको धारणामा पर्नेछ । यसले अराजक मानसिकता र निराशावादी विचारले प्रश्रय पाउनेमा दुईमत नहोला । दुष्कर परिणामले नेपाललाई चोट दिनेभन्दा अन्यथा केही लाभ हुने छैन ।
आन्तरिक राजनीतिमा यसरी विदेशीको ह्वात्तै संलग्नता बढ्नु र राजनीतिक विधि-विधानमा टिकाटिप्पणी कतिको ग्राह्य हुन्छ ? यस्ता राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक हस्तक्षेपले नेपालको वाञ्छित सार्वभौम अखण्डता, कल्याण र सुरक्षा हासिल गर्न विचारणीय मात्र हैन गम्भीर मोडमा अलपत्र गराएको छ । राजनीति र प्रशासनले सबल राज्य र सरकार सहित अग्रसक्रिय कूटनीतिले मात्र साझा लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीतिमै उल्लेख नै छ । ‘कर्मणा मनसा वापि वाचा वापि परंतप/यन मे कृतं बराह्मणेषु तेनाद्य न तपाम्य अहम्’ अर्थात् विचार, वचन र कर्ममा जे गरिन्छ, त्यसको फलस्वरूप अहिले पीडाबोध नहोस् भन्ने सत्आचरण र सद्व्यवहार सरोकारवाला नेतृत्व र निकायले पालना गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
कुँवर कान्तिपुर टेलिभिजनको अन्तर्राष्ट्रिय डेस्कमा आबद्ध छन् ।
