काठमाडौं । कर नतिरेका इन्टरनेट कम्पनीहरूले दिँदै आएका इन्टरनेट सेवा आज प्रभावित भएको छ । ती कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्डविथ बापत विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तान गर्नुपर्छ । सरकारले कर नतिरेको भन्दै उनीहरूको विदेशी मुद्रा सिफारिस नै रोकिदिएको छ ।
वर्ल्डलिंक, सुविसु, भायानेटजस्ता धेरै ग्राहक भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवा अपराह्न अवरुद्ध हुँदा देशभर इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ । विदेशी कम्पनीले इन्टरनेट सेवा काटेपछि नेपालका इन्टरनेट कम्पनीले दिने इन्टरनेट सेवामा स्वतः बाधा भएको हो ।
नेपालका अधिकांश इन्टरनेट कम्पनी भारतीय एयरटेल कम्पनीबाट ब्यान्डविथ किन्छन् । त्यसको भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले राजस्व नतिरेको कारबाही स्वरूप डलर भुक्तानीको सिफारिस नै रोकिदिएपछि इन्टरनेट सेवा ठप्प भएको हो । ती कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट इन्टरनेट सेवा बन्द भएको ग्राहकलाई जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रालयले कर नतिरेसम्म विदेशी मुद्राको सिफारिस नखोल्ने अडान लिएको छ । ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत चार्ज आम्दानीको समेत रोयल्टी दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरी घटी रकम बुझाएकोमा मन्त्रालयले कारबाही गरेको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारलाई इन्टरनेट कम्पनीहरूले लाइसेन्स बापतको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम गरी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्न अटेरी गरेपछि सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो । विदेशी कम्पनीले नेपालका इन्टरनेट कम्पनीलाई पैसा नबुझाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
सरकारले कारबाही गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू त्यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, डिसहोम, टेलिनेटजस्ता सेवा प्रदायकको इन्टरनेट भने चलिरहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार...
वैदेशिक मुद्राको सटही अनुमति नदिएपछि देशभरको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने अवस्थामा
कर तिर्न इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको अटेरी, साढे ३ अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि सरकारले थाल्यो कारबाही