काठमाडौं । सुप्रिम सहकारीमा रकम हिनामिना प्रकरणमा नाम मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी दोहोर्याएका छन् । आज (मंगलबार) साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो नाममा फर्जी खाता बनाएर ऋण प्रवाह भएको जिकिर गरेका हुन् ।
आफ्नो व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा नआएको उनको दाबी छ । ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, केवाईसी फर्म, तीनपुस्ते विवरणलगायत कुनै विवरण अनुसन्धानले फेला नपारेको भन्दै ऋण नलिएको जिकिर लामिछानेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण : प्रमाण पर्याप्त, रविलाई प्रतिवादी नबनाउँदा सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न
अभियोगपत्रमा आफूमाथि कुनै आरोप पुष्टि नभएको र नाम मात्रै लेखिदिएकाले कारबाहीको भागी नहुने उनको प्रस्टीकरण छ । सहकारी ठगी कार्यमा कहीँ कतैबाट नजोडिएको र नदेखिएको प्रमाणसहितको तथ्य पुष्टि हुँदाहुँदै प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्य भएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
सहकारी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता भनेर आएका समाचारहरुमा पनि गृहमन्त्री लामिछानेको आपत्ति छ । उनले आफूलाई प्रमाणको अभावमा कानुनविपरीत बलजफ्ती प्रतिवादी बनाइएको भन्दै कान्तिपुरप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रमाणको अभावमा कानुनविपरीत मलाई बलजफ्ती प्रतिवादी कायम गराउन विशेषगरी कान्तिपुर किन उत्प्रेरित गरिरहेको छ ? यसको जवाफ मै खोज्छु, छिट्टै खोज्छु । थोरै धैर्य गर्नु होला। ’
हेर्नुहोस् लामिछानेको स्टाटस :
कान्तिपुर लगायतका केही मिडियाहरुले आज फरक तरकारी पस्केछन्। "आलु काउली" खाँदा खाँदा वाक्क लाग्याथ्यो। आज "काउली आलु" आएछ। फरक त्यत्ति हो।
भ्रम पढेर भ्याइ सकियो होला भन्ने सम्झेर केही तथ्यहरु २ बुँदामा राख्दैछु:
बुदा नं. १:
रवि लामिछानेको नाममा Fake धितो ऋण खाता Create गरी ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो ऋण लिएको होइन, मेरो ब्यतिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको लिएको गएको केही होइन,छैन।
अनुसन्धानले देखाए अनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, KYC फर्म, तिनपुस्ते विवरण लगायतका कुनै विवरण छैन। ल्याप्चे, हस्ताक्षर समेत छैन। अर्थात मैले ऋण लिएको छैन। मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ। रकम जम्मा गर्नेले स्पष्ट भनेकी छिन कि कसैले नाम लेखिदिनु भनेको भरमा रबि लामिछानेको नाम लेखिदिएको मात्रै हो।
के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनु पर्ने हो?
के अभियोगपत्रमा मैले गैरकानुनी ऋण लिएको भन्ने पुष्टी भएको छ र?अभियोगपत्रमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा तत्कालिन समयमा शेयरधनी रहेको वाहेक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको भन्ने कुनै प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टी भएको कतै केही छ?म जीबी राई ले ल्याएको लगानीको आम्दानीको श्रोत हेर्ने अधिकारी थिए कि, ऋण माग कर्ता थिए कि, ऋण दिने सहकारीको आधिकारिक ब्यक्ति थिए? कि म दुई चार करोड ठग ठाग गरेर जीवन धान्न पर्ने हैसियतहिन मान्छे हुँ?
अभियोग पत्रले त स्पष्ट पारेको रहेछ त। कि कान्तिपुरले छुट्टै अभियोग पत्र प्राप्त गर्यो? अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको मुद्दामा सहकारी संचालनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका २८ जना प्रतिवादीहरूले के कति रकम कुन प्रतिवादीले ठगी गरी हिनामिना गरेको भनी विगो दावी सहित प्रतिवादी कायम भइसकेकोले Fake ऋणी Create गरिएको व्यक्तिलाई वयान लिने, मुद्दा दायर गर्ने, प्रतिवादी कायम गर्ने कार्य आफै कानून विपरीत होइन र? प्रमाण चाहिन्न? कि कान्तिपुर हेडलाईन नै सारा प्रमाण हुन् ? नाम लेख्दै ऋण लिदै तिर्दै गरेका कयौं मान्छे मध्य म पनि एक रहेछु।कान्तिपुर कै एक कर्मचारी पनि रैछन। अनि गैरकानुनी ऋण प्रवाहमा मेरो कसरी संलग्नता हुन्छ?
कान्तिपुरको समाचारमा आए जस्तो सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेले गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको पुष्टी भएको छैन ।
बुदा नं.२: बुदाँ नं १ पटक पटक पढ्नु होला, बुझ्ने गरि पढ्नु होला।
अन्त्यमा:
म सहकारी ठगी कार्यमा कहि कतैवाट नजोडिएको र नदेखिएको प्रमाण सहितको तथ्य पुष्टी हुदाहुदै प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्यमा नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु।
फौजदारी न्यायको सिद्दान्तले प्रमाण र कानुनको आधारमा दोषी प्रमाणित गर्नु पर्छ भन्छ | प्रमाणको अभावमा कानून विपरीत मलाई वलजफ्ति प्रतिवादी कायम गराउन विशेष गरि कान्तिपुर किन उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?
यसको जवाफ मै खोज्छु,छिट्टै खोज्छु। थोरै धैर्य गर्नु होला। मैले आज सम्म आफ्ना शुभ चिन्तकहरुलाई निराश बनाएको छैन।
भोलि आलु काउली कि काउली आलु?? कि मिक्स ??
ह्यापी चैत दशै!!!
यो पनि...
सहकारी ठगी प्रकरण : प्रमाण पर्याप्त, रविलाई प्रतिवादी नबनाउँदा सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न
सुप्रिम सहकारीका पीडितले गरे बुटबलमा प्रदर्शन
सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको खातामा १ करोड ८० लाख, प्रतिवादी भने बनाइएन (अभियोजनसहित)
