काठमाडौं । युद्धग्रस्त देश रुसमा जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै श्रमिक पठाउने गलत निर्णय सरकारले किन लियो ? प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीसम्मले रुसमा फसेकाहरुले उद्धारको हारगुहार गरेको दिनहुँ सुनिरहेका छन् ।
नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सरकारको कूटनीतिक पहल सफल भएको छैन । नेपाल सरकारले गरेको आग्रहको रुसले सुनुवाइसम्म गरेको छैन । रुसबाट ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुको नै कुरा सुन्ने हो भने पनि त्यहाँ अहिले कुनै पनि हालतमा श्रमिक पठाउने अवस्था छैन ।
तेह्रथुमका २७ वर्षीय यी युवा भर्खरै रुसी सेनाबाट भागेर नेपाल आइपुगेका हुन् । उनले आफ्नो परिचय खुलाउन चाहेनन् । रुसी सेना बन्नुको अनुभव भने उनले सुनाए ।
नेपालबाट हजारौं किलोमिटर टाढा रहेका रुस र युक्रेनबीच युद्ध भइरहँदा नेपालमा कतिपय परिवारमा शोक छ । रुस पुगेका नेपालीका परिवारका आँखामा आँसुको धारा बगिरहेको छ । कोही महिनौँदेखि सम्पर्कविहीन छोराको फोन कुर्दैछन् भने कोही आफ्ना पतिको खबर कसले देला भनेर बाटो हेर्दै छन् ।
रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा भाडाका सैनिकका रुपमा नेपाली युवाहरु अवैध रुपमा भर्ना भए । ती नेपाली युद्धका क्रममा मर्ने, घाइते हुने अवस्था आएपछि बल्ल नेपालमा उनीहरु सैनिक बन्न गइसकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो । रुसी सेनामा भर्ती भएकामध्ये २१ जनाको ज्यान गइसकेको नेपाल सरकारले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।
मृतकको संख्या योभन्दा बढी हुनसक्ने आशंका गरिँदै आएको छ । उदयपुरका राजेन्द्र दाहाल पनि रुसी सेनाबाट भागेर नेपाल आएका हुन् । उनी केही साताअघि कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा पैसाको लोभले रुसमा ज्यानको बाजी थापेको बताएका थिए ।
सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फिर्ता पठाइदिन नेपालले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म आग्रह अनुरोध गरेको छ । तर रुसले वास्ता गरेको छैन । रुसी सेनामा कति नेपाली छन् भन्ने एकिन तथ्यांक पनि छैन । यसले घाइते, युद्धबन्दी वा मृत्यु कुन अवस्थामा नेपाली छन् त्यो न सरकारलाई थाहा छ न त परिवारलाई नै ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ पहिलो साता विदेश भ्रमणबाट नेपाल फर्किँदा रुसमा अलपत्र परेकाहरुलाई सरकार एक्लैले मात्र उद्धार गर्न नसक्ने निरिहता देखाउँदै जागिर खाने नाममा आफूखुसी सेनामा भर्ती हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
यहीकारण कतिपय नेपालीले भारत सरकारसँग उद्धारको हारगुहार पनि गरेका थिए । रुसी सेनामा रहेका नेपालीको संख्या, घाइतेको संख्या र उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न रुसले मानेको छैन । रुसबाट ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुले भने पैसा पनि धेरै कमाइ नहुने ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने बताइरहेकाले रुसमा श्रम स्वीकृति खुला गर्ने सरकारको निर्णय गलत देखिन्छ ।
रोजगार विभागले गत पुस १९ मा रुस जाँदा हुन सक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न श्रम स्वीकृति बन्द गरेको थियो । अहिले पनि रुस-युक्रेन युद्ध रोकिएको छैन । तर श्रम स्वीकृति दिन किन हतार गरियो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस्तो गलत निर्णय सरकारले आफैं गरेको हो वा प्रभाव र दबाबमा परेको हो ?
यो पनि...
