२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको जगमा स्थापित लोकतन्त्र । त्यसकै आलोकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताले चुनेका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान । झन्डै दुई दशक पूरा हुनै लाग्दा कति भयो व्यवस्था सबल ? जनताको जीवनमा कति आयो बदलाव ? कति फेरिए हामीले सोध्ने प्रश्न र जवाफदेहीहरुका जवाफ ?
लोकतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष पूरा भयो । संविधान जारी भयो, मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्यो । यसबीचमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नियमित दुईपटक निर्वाचन पनि भए । तर, व्यवस्थामा जुन गतिमा नेपाली जनताले परिवर्तन देख्न पाए, त्यही गतिमा आफ्नै जीवनमा भने अवस्थाको परिवर्तन अनुभूत गर्न पाएनन् । आवधिक निर्वाचन भइरहेको छ, तर संघ र प्रदेशका सरकार भने अस्थिर छन् ।
जनमतकै अपमान गर्ने काम ठूलादेखि साना र नयाँ दलबाटसमेत बारम्बार भइरहँदा उब्जिएको निराशामाथि उल्टै राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रश्न उठाइएको छ । अस्थिरताको अपजस निर्वाचन प्रणालीलाई दिएर नेताहरु सत्तामा हानथाप गरिरहेका छन् । उनीहरुले लगाउने सुशासनको नारा जति चर्को सुनिन्छ, व्यवहारमा उत्तिकै कमजोर छ । राजनीतिक दलहरु र सरकारहरुले देखाएको समृद्धितर्फको मार्ग जति सुन्दर देखिन्छ, त्यसतर्फको यात्रा भने निकै धिमा छ ।
राजनीति नै विकृत भएको निष्कर्षमा विकल्प दिने अठोट बोकेर आएका शक्तिहरुमाथि समेत नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । वैचारिक विचलनको शृंखला चलिरहेकै छ, सत्ताको भागदौडमा जनजीविकाका विषय ओझेलमै छन् । चर्चा र लोकप्रियताका खातिर राजनीति हतियार बनिरहेकै छ । यस्तोमा नागरिकले अपेक्षा के गर्ने ? कसबाट गर्ने ? के वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना र सान्दर्भिकता अझै बाँकी छ ? बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र किन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दै छ ? प्रस्तुत छ- आजको फायरसाइडमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग रूपेश श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ।
विस्तृत भिडियोमा :
