सरकार बनाउने र गिराउने निरन्तरको खेल । सरकारमै रहेका मन्त्रीमाथि प्रतिपक्षको निरन्तरको प्रश्न र संसद् अवरोध । कानुन बनाउनुपर्ने विधेयक अधिवेशन कानुन बनाउनै असफल । संसद्मै उठेका जनसरोकारका मुद्दासमेत सरकारले नसुन्ने । यस्तो संसद् कति सफल ?
मुलुकले राजनीतिक स्थिरता चाहेको छ । सरकारको कामकारबाहीमा व्यापक सुधार र गति चाहेको छ । तर न त सरकारको कार्यसम्पादन त्यसअनुरुप अघि बढेको छ न संसद्ले सरकारलाई त्यहीबमोजिम खबरदारी गर्नै सकेको छ । बरु राजनीतिक दलहरु उल्टै व्यवस्थामा दोष देखाउन थालेका छन् । आफैंले संघर्षमार्फत ल्याएको व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा किन अलमलिएका छन् राजनीतिक दलहरु ? संसदीय प्रणालीमा सदन प्रतिपक्षको हो । तर हाम्रो संसद कसप्रति उत्तरदायी ? संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो ।
यसपटक पनि कानुन बनाउने काममा प्रगति भएन । अधिकांश समय सत्ता र प्रतिपक्षबीच विवादमै समय व्यतित हुँदा संसद्ले आफैंले बनाएको क्यालेन्डरसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी भएन भन्ने आवाज उठी नै रह्यो । प्रतिपक्षले आवाज उठाइरहने तर सरकारले दबाउनै खोज्ने किन हुन्छ ? प्रस्तुत छ- नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालसँग फायरसाइडमा रूपेश श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ।
विस्तृत भिडियोमा :
