काठमाडौं । नेपालको कानुनले विद्यालयको नाम नेपालीपन झल्कने खालको राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि निजी विद्यालयहरुले अवज्ञा गर्दै अंग्रेजी र अन्तर्राष्ट्रिय नाम राख्दै आएका छन् ।
नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न सरकारी निकायले पटक-पटक दिएका निर्देशनलाई समेत विद्यालय सञ्चालकहरुले दलीय प्रभाव र आडमा अटेरी गर्दै आएका छन् । उल्टै, आफूहरुलाई कारबाही गरिए कानुनी लडाइँ लड्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
शिक्षा ऐन र नियमावलीमा विद्यालयहरुको नाम नेपालीपन झल्किने खालको राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यो कानुनको पालना गर्न सरकारले पटक-पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । २०२० को दशकमा सरकारले नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नाम राख्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो भने १० वर्षअघि पनि सरकारले पटकपटक सूचना जारी गरी नेपालीपन झल्किने गरी नाम राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, पालना भएन ।
विद्यालय सञ्चालकहरुले दलीय प्रभाव र आडमा अटेरी गरिरहे । सरकारी निकायले पनि कानुनविपरीत अंग्रेजी र अन्तर्राष्ट्रिय नामलाई स्वीकृत गरिरह्यो । काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित ५१२ शैक्षिक संस्थामध्ये ३२४ वटाका नाम अंग्रेजी छन् । अहिले पनि नेपाली मौलिकपन झल्कने गरी नाम राख्न विद्यालयहरुलाई काठमाडौं महानगरले ३५ दिनको म्याद दिएको थियो । तीमध्ये दुई सय दुई वटाले नाम परिवर्तनको प्रस्ताव पठाइसकेका छन् भने १२२ वटा नाम चलेका विद्यालयले अटेरी गरेका छन् ।
महानगरले दोस्रोपटक सूचना जारी गरी नाम परिवर्तनको प्रस्ताव पेस गर्न सात दिनको म्याद दिएको छ । फेरि पनि अवज्ञा गरे भर्ना प्रक्रिया नै रोकिदिनेसम्मको चेतावनी दिइएको महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । ऐन कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । सबै विद्यालयले निर्देशन पालन गर्ने छ भने अपेक्षा महानगरपालिकाको छ,’ पोखरेलले भन्नुभयो ।
महानगरपालिका शिक्षा ऐन र नियमावलीमा पनि नेपाली मौलिकता, सांस्कृतिक सम्पदा, देशका लागि योगदान पुर्याएका व्यक्ति लगायतको नामबाट शिक्षण संस्थाको नामकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघका अध्यक्ष रमेश सिलवाल भने आफूहरुले कानुनसम्मत रुपमा सञ्चालनमा रहेकाले नाम परिवर्तन गरे विद्यार्थी र अभिभावकमा समेत समस्या आउने जिकिर गर्नुहुन्छ । ‘नाम परिवर्तन हुनासाथ पुराना विद्यार्थीलाई कुनै किसिमको शैक्षिक प्रमाणपत्र दिन सक्दैन । पुरानो नामबाट दियो भने जालसाजी र ठगीमा पर्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पहिचान कायम गरेको नाम फेर्दा विद्यार्थीमा अन्योल सिर्जना हुने दाबी विद्यालय सञ्चालकहरुको छ । तर, कानुन पालना गर्न अटेरी गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरुकै नियतप्रति प्रश्न उठेको छ । काठमाडौ महानगरपालिकाले भर्ना बन्द गरिदिने हो कि भन्ने अन्योल शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकमा छ ।
यो पनि...
शिक्षकका नेताहरु भन्छन्- राजनीतिक गर्न पाउनैपर्छ, सरकार भन्छ- पाइँदैन
