वीरगञ्ज । व्यवसायिक माहुरी पालन गर्दै आएका किसान आफूले उत्पादन गरेको मह नै बिक्री गर्न नपाउँदा संकटमा परेका छन् । मौरीपालकलाई मह उत्पादनको अनुमति दिने तर ब्रान्डिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न अनुमति नदिँदा किसान समस्यामा परेका हुन् । एकातिर चरिचरनको समस्या त अर्कोतर्फ उत्पादित मह बिक्री गर्न सरकारी नीति नै बाधक भएपछि उनीहरु अब के गर्ने भन्ने दोधारमा परेका हुन् । मधेस प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेको मात्र ८० क्विन्टल मह बिक्री नभएर थन्किएको छ।
बाराको निजगढका माहुरीपालन किसान यज्ञप्रसाद तिमिल्सिनाले १ सय ३० घार माहुरी पाल्नुभएको छ । २०५८ सालमा १० गोला माहुरी किनेर उहााले व्यवसायिक मह उत्पादन थाल्नुभएको हो । विगतमा चरिचरनको सुविधा हुँदा प्रतिघार वार्षिक ७० किलोसम्म मह उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले करिब ५० किलोमा झरेको छ । त्यसमाथि उत्पादित मह बिक्री गर्न सरकारी नीति नै बाधक भएपछि घरमै थन्क्याउनुपरेको गुनासो उहाँको छ ।
निजगढकै ढकप्रसाद तिमिल्सिनाको गुनासो पनि उस्तै छ । मधेस प्रदेशमा उत्पादित महको सबैभन्दा बढी खपत डाबर, पतन्जली र भाष्कर जस्ता उद्योगले गर्छन् । तर ती उद्योगले प्रतिकिलो दुई सयदेखि तीन सय रुपैयाँ मात्र दिने गरेका छन् । जबकि एक किलो मह उत्पादन गर्न ४ सयदेखि साढे ४ सय रुपैयाँ लागत पर्ने किसान बताउँछन् ।
लागतभन्दा कम मूल्यमा उद्योगलाई बिक्री गर्न बाध्य हुँदा पनि किसान आफैंले ब्रान्डिङ गरेर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले दिएको अनुमतिपत्रमा उत्पादन मात्र लेख्दा स्थानीय स्तरमा महको ब्रान्डिङ र बिक्रीमा समस्या हुने गरेको हो । मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा गरी ९३ जना व्यवसायिक माहुरीपालक किसान छन् । वार्षिक झन्डै २५ टन मह उत्पादन हुन्छ । स्थानीयस्तरमा ब्रान्डिङ गरेर बिक्री गर्न नपाएकै कारण यस वर्ष झन्डै आठ टन मह थन्किएको छ ।
मधेस प्रदेश मह उत्पादनका लागि उर्वर ठाउँ हो । मुलुकलाई महमा आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारीमा थप टेवा दिने यो व्यवसाय अहिले संकट परेको गुनासो किसानले गरिरहेको भए पनि सरकारले अप्ठ्यारो फुकाउन कुनै पहल गरेको छैन ।
