काठमाडौं । पर्यटन प्रवर्धनका काम गर्न २८ वर्षअघि गठन गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण काम गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । बोर्डले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन भने ६ महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति नहुँदा बजेटसमेत आउन सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय त बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मका आवाज उठ्न थालेका छन् ।
पर्यटन प्रवर्धन हरेक सरकार र नेताको मुख्य नारा हुन्छ तर उनीहरुकै व्यवहारका कारण पर्यटन बोर्ड भने काम गर्न नसक्ने भएर खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । पर्यटन प्रवर्धनका काम गर्न स्वायत्त निकायको आवश्यकता महसुस गर्दै २०५३ सालमा पर्यटन विभागलाई खारेज गरेर नेपाल पर्यटन बोर्डस्थापना गरिएको थियो । सुरुवातमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्न सफल बोर्ड पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको छ ।
बोर्डले न समयमा बजेट ल्याउन सकेको छ, नत ल्याएको बजेट खर्च गर्न नै । गत आर्थिक बर्षमा बोर्डले जम्मा २६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ३६ करोड बजेटमध्ये २५ करोडमात्रै खर्च भएको छ ।
अझ बोर्ड पछिल्लो ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । निजी क्षेत्रको सिफारिसमा सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेपले यो व्यवस्था व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा बजेट खर्च गर्न त समस्या छ नै, नयाँ बजेटसमेत बनाउन सकिएको छैन ।
सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर उनीहरु पनि आफ्नै स्वार्थमा रुमलिँदा बोर्ड झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।
प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला पर्यटन बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्ने आवाजसम्म उठ्न थालेका छन् । बोर्डको अध्यक्षसमेत रहनु भएका पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको ब्रिफिङमा बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो ।
तर, पर्यटन सचिवले नै अहिलेसम्म बोर्डको बैठकसमेत राख्न सक्नु भएको छैन । नेपालको पर्यटकीय छविलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्नुपर्ने निकायको खारेजीसम्मको आवाज उठ्नु पक्कै पनि बिडम्बनापूर्ण हो ।
