काठमाडौं । नेपाल सुपर लिग- एनएसएलको चौथो संस्करण तोकिएको मितिमा नभएपछि, प्रतियोगिता कुरेर बसेका खेलाडी निराश भएका छन् ।
भदौ २० देखि हुने भनिएको प्रतियोगितालाई सरकारको पनि साथ थियो । एनएसएल गर्न एन्फा निलम्बनले केही असर गर्दैन । किनकि यो प्रतियोगितामा एन्फाको प्राविधिक सहयोग मात्र हो । एन्फा निलम्बनपछि घरेलु फुटबल चलायमान गर्न भन्दै सरकार, एनएसएलसँग सहकार्य गर्न अघि सरेको थियो । तर, अहिले एनएसल आयोजक नेपाल स्पोर्टस एन्ड इभेन्टस म्यानेजमेन्ट र सरकारबीच कुरा नमिलेपछि प्रतियोगिता मिति घोषणामै सीमित रह्यो ।
सबै ठिकठाक भएको भए, अहिले नेपाल सुपर लिग- एनएसएलको चौथो संस्करण चलिरहेको हुन्थ्यो । स्वयम् खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भव्य कार्यक्रम गरेर भदौ २० गतेको मिति तय गरिएको थियो । १० देखि १२ टिमबीच होम एन्ड अवेको महत्वकांक्षी अवधारणासहित गर्ने भनिएको चौथौ संस्करण मिति घोषणामै सीमित भयो ।
एन्फा निलम्बनमा हुँदा अस्तव्यस्त बनेको नेपाली फुटबललाई एनएसएलले राहत दिने विश्वास गरिएको थियो । तर, अहिले प्रतियोगिता नै कुरेर बसेका खेलाडी निराश बनेका छन् । अब सन् २०२६ मा एनएसएल नहुने निश्चित छ ।
एन्फा निलम्बन, घरेलु फुटबल आयोजनाका लागि बाधक होइन । सरकार नै सहकार्यका लागि अघि सरेर आएको एनएसएल किन हुन सकेन त ? आयोजक र क्लब बीच ५०-५० प्रतिशत सेयरिङ मोडल अघि सारिएको थियो । स्पष्ट रुपमा नभनिए पनि सेयरिङ मोडलमा कुरा नमिलेका कारण प्रतियोगिता हुन नसकेको बुझिएको छ ।
यता फ्रेन्चाइज क्लबहरुले भने आफूहरु अन्यौलमै रहेको बताएका छन् । एनएसलको अन्योलतासँऊ सरकार आफैंले लिग आयोजना गर्ने तयारी पनि सुरु गरेको भनिएको छ । एनएसएलकै फ्रेन्चाइज टीमलाई लिएर लिग गर्न लागिएको बताइएको छ ।
फ्रेन्चाइज टिमले खुलेर सरकारले गर्ने भनेको लिगबारे केही बताएका छैनन् । तर, उनीहरुसँग एक तहको छलफल भने गरिएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी सहिद स्मारक 'ए' डिभिजन लिग नहुनु, एन्फा निलम्बन लगायतले डेड भएको नेपाली फुटबलमा सरकार आफैं प्रतियोगिता गर्न अघि सर्नु ठिक हो त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
फुटबल गराउने पहिलो जिम्मेवारी नियमनकारी निकाय एन्फाकै हो । जुन अहिले आफैं रेड कार्ड पाएर बसेको छ । निजी क्षेत्रको लगानीविना व्यावसायिकता कल्पना गर्न सकिँदैन । कठिन समयबाट गुज्रिरहेको नेपाली फुटबललाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेर थप अन्धकारमा धकेल्ने कि निकासका लागि पहल गर्ने ?
