काठमाडौं । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनसँग गरिबी र असमानतालाई जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार महोत्तरीको बर्दीवासमा भएको समुदायमा निर्देशित जलवायु अनुकुलन राष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञहरुले नेपालभर जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हानी/नोक्शानी र बढ्दो जलवायु जोखिमहरूप्रति सम्मेलनमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विश्वव्यापी कार्वन न्यूनीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्नुका साथै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहले पानी व्यवस्थापन गर्नसके जलवायु सम्बन्धी अनुकूलनको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले पानीसँग जोडिएका समस्याका कारणले नै जलवायुजन्य जोखिमहरु बढिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले पानीको सही व्यवस्थापन गर्नसके आधा जलवायुसम्बन्धी अनुकूलन हुने जिकिर गर्नुभयो । निर्देशक सिंहले समुदायमा आधारित अनुकूलनहरुका लागि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अहिलेको आर्थिक विकास मोडलले नै असमानताहरु बढाइरहेको निर्देशक सिंहको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनसँग गरिबी र असमानतालाई जोड्दै स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनको काम गर्नका लागि स्थानीय जलवायु वित्तको आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले सरकारले धेरै योजना र कार्यक्रमहरु बनाएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन नहुनुमा जलवायु वित्तको अभाव रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तह र प्रदेशमा जलवायुसँग सम्बन्धित कानूनहरुको पनि अभाव रहेको बताउनु भयो ।
‘स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु अनुकुलनः मानिस न्याय र शासन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जलवायु संकट, गरिबी र असमानताका अन्तरसम्बन्धित चुनौतीहरू समाधान गर्न अनुकुलनको कार्यक्रमहरु हस्तक्षेपकारी हुनुपर्ने माग गरेको छ । साथै अनुकुलन अभ्यासहरू मानव-केन्द्रित, परिस्थितिय प्रणाली र जलवायु न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ । सम्मेलनले अनुकुलनका कामहरु रूपान्तरणामुखी बनाउनुपर्ने, यसका लागि सरकारले प्रकृति र मानव सम्बन्धको आधारमा आफ्नो नीति, योजना, स्रोत तथा बजार व्यवस्थापन मार्गचित्र बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
घोषणापत्र जानकारी गराउँदै सहास नेपालकी प्रतिनिधि सारा सिग्देलले घोषणपत्रमा अन्तरपुस्ताका ज्ञान र स्रोतलाई संग्रह गर्दै भविष्यको पुस्तामा जलवायु जोखिम सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता र स्रोतहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान र भावी जलवायुजन्य जोखिम विरुद्ध व्यक्ति र समुदायमा उत्थानशिलताका लागि दीर्घकालीन अनुकुलन कार्यहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै घोषणापत्रमा आर्थिक र गैर-आर्थिक हानी/नोक्शानीलाई न्युनिकरण गर्दै जलवायु जोखिम घटाउने उपायहरूलाई बढावा दिनुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली र अन्य जोखिम न्युनिकरणका उपायहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने बताइएको छ ।
जलवायु अनुकुलनका लागि स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न, स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा जलवायु परिवर्तनलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको र सरकारले जलवायु अनुकुलनका कामहरुलाई बढावा दिन नीतिगत व्यवस्थाको विकाससँगै पर्याप्त वित्तीय स्रोतको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै अहिले चलिरहेका अनुकुलनका कार्यक्रमहरू र परियोजनाहरूको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने र सिकाइहरुलाई सरकारका भावी योजनामा लागू गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
