काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिएर कांग्रेसको विवादलाई टुंगो लगाइसकेको छ । तर, पार्टीभित्र राजनीतिक विवाद भने कायमै छ ।
शेरबहादुर देउवा समूहका एक थरि नेताहरु अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै एकतातर्फ अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहँदा केही भने विशेष महाधिवेशनलाई अझै मान्न तयार छैनन् । संस्थापन पक्ष भने नेताहरुसँग एकताका लागि सम्वाद अघि बढाउने पक्षमा देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि कांग्रेसभित्रको कानुनी विवाद एक हिसाबले टुंगो लागिसकेको छ । तर, राजनीतिक विवाद भने अझै साम्य भएको छैन । विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै अदालत पुगेको पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का समूह आन्तरिक छलफलमै छ ।
खड्कासहितका नेताहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई अनपेक्षित भने पनि अधिकांश पार्टी एकताका पक्षमा उभिन थालेका छन् । अब एउटा संयन्त्र बनाएर पार्टी एकताका लागि सम्वाद थाल्नुपर्ने पक्षमा केही नेताहरु छन् । तर, विमलेन्द्र निधिसहितका केही नेता भने अझै विशेष महाधिवेशनलाई मान्न तयार छैनन् ।
सर्वोच्चले गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएपछि खड्काले शनिबार आफूनिकट नेताहरूलाई अनौपचारिक छलफलका लागि निवासमै बोलाउनुभएको थियो । यो समूहमा दुईथरि धारणा छन् । पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले बोलाएको बैठकमा शेखर कोइराला पक्ष भने सहभागी भएन ।
विशेष महाधिवेशनको विवाद सुरु हुँदादेखि नै मध्यमार्गी भूमिका खेल्दै आएको यो पक्षले अहिले पनि एकताका लागि दबाब दिइरहेको छ । शेखर कोइराला विराटनगरमा भएकाले फैसलापछिको परिस्थितिबारे सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने नेताहरुको तयारी छ ।
त्यसका लागि आइतबार बिहान पूर्वउपसभापति धनराज गुरुङले छलफल बोलाउनुभएको छ भने थप छलफल कोइराला फर्केपछि हुनेछ । सर्वोच्चको फैसला स्वीकारेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानुपर्ने पक्षमा नेताहरु छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि संस्थापन पक्ष थप जिम्मेवार हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
स्वयंम् सभापति गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कसैको जित–हारको विषय नभइ विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय भएकाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी आफ्नै भएको बताउनुभएको छ । थापासहितका पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चहरुमा एकताबद्ध हुनुपर्ने र त्यसका लागि कसैले पनि आग्रह र पूर्वाग्रह राख्न नहुने धारणा राखिरहेका छन् ।
विगतमा विशेष महाधिवेशनलाई इन्कार गर्ने पक्षले अब अदालतको आदेशअनुसार स्वीकार गरे लचक भएर पार्टी एकताका लागि संवाद गर्ने संस्थापनले जनाएको छ । कांग्रेसको अनुशासन समितिले पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि तिक्तता झन् बढेको थियो ।
दुवै पक्ष अदालतको फैसला पर्खिरहेका थिए । कानुनी निरुपणपछि संवादको ढोका खुलेको छ । तर, दुवै पक्ष लचक र जिम्मेवार भएनन् भने एकता झनै संकटमा पर्नेछ । अब पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी गगन थापासहितका नेताहरुको हो ।
पार्टीको १५औं महाधिवेशन आउँदो असोजमा गर्ने घोषणा भइसकेको अवस्थामा दुवै पक्ष मिल्नुको विकल्प छैन ।
.png&w=350&height=150)
