प्रदेश सभाका अधिवेशनलाई न विधेयक न बिजनेस

काठमाडौं । संघीय संसद्‌मा जस्तै विधायकी काम नगर्ने प्रवृत्ति प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ । कतिपय कानुन संघले नबनाएका कारण अप्ठ्यारोमा रहेका प्रदेशहरूले त्यसैलाई देखाएर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम पनि गरेको देखिँदैन । कतिसम्म भने सातै प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरू गर्ने तयारी समेत गरेका छैनन् । कतिपय प्रदेश सभा विधेयकविहीन हुँदा विषयगत समितिहरूको बैठक समेत हुन सकेको छैन भने कतिपय प्रदेशमा भएका विधेयकहरूमा समेत समितिले छलफल गरे पनि अधिवेशन सुरू नभएपछि थन्किएर बसेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले गत असोज ५ गते पाँचौं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै छैटौं अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छैन । प्रदेश सभा विधेयकविहीन छ भने विषयगत समितिमा समेत छलफलका लागि विधेयक नभएकाले बैठक समेत बसेको छैन ।

प्रदेश सभामा पेश गर्ने विधेयकहरूबारे नै अन्योल कायम हुँदा मधेश प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल गरेको छैन । पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले ५४ वटा कानुन बनाए पनि दोस्रो कार्यकालमा दुई जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म १० वटा कानुन मात्र बनाउन सकेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म संशोधन सहित ८६ विधेयक संसद्‌मा पेश गरेको छ भने दुई फिर्ता भएसँगै ८४ विधेयकले कानुनी रूप पाएको छ । असोज १७ मा चौथो अधिवेशन अन्त्य गरेको बागमती सरकारले अर्को अधिवेशन बोलाउने सुरसार गरेको छैन । विधेयक संसद्‌मा नभएकाले सरकारले समेत तत्काल अधिवेशन बोलाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले तीन विधेयक छलफलमा छ । विषयगत समितिमा यी विधेयकहरू छलफल भइरहेको हो । असोज ७ गते अन्त्य भएको अधिवेशन सुरू गर्ने विषयमा सरकारको तयारी देखिँदैन । हालसम्म ७१ विधेयकलाई पारित गरेको प्रदेश सभाले थप विधेयकको तयारी गरी यही महिनाको अन्तमा सुरू गर्ने सरकारको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले यसै साता करारमा कर्मचारी राख्नेगरी ल्याएको अध्यादेश आफैले दुई वर्षअघि जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन विपरीत भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचनाको विषय बनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भदौ ३१ गते चौथो अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । साढे तीन महिनापछि यही १६ गते हिउँदे अधिवेशन सुरू हुँदैछ । विषयगत समितिमा विधेयक विचाराधीन नभएकाले समितिका बैठकहरू बसेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले असोज १५ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सुरसार छैन । हाल तीन विधेयक विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छ भने तीन वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् । आउने अधिवेशनका लागि थप विधेयक ल्याउने तयारीमा अलमल गरेको सरकारले हिउँदे अधिवेशन समेत बोलाउने तयारी गरेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेट अधिवेशन असोज ६ गते सकिएको थियो । प्रदेश सभा बिजिनेसविहीन अवस्थामा छ । सरकारले यही अन्तिम साता बैठक बोलाउने तयारी रहेको बताएको छ ।

प्रदेश सभामा सरकारले आवश्यक विधेयकहरू पठाउन नसक्दा प्रदेश सभा बैठक निष्प्रभावी जस्तै छ । विषयगत समितिहरू कामविहीन छन् । आउने हिउँदे अधिवेशनलाई समेत कामयायी बनाउन सरकारको खास तयारी नदेखिँदा अधिवेशन बोलाउने विषयमा समेत सरकारले रुचि नदेखाएको हो ।