काठमाडौं । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह-इपीजीले ६ वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदन र सीमा विवाद राजदूतस्तरभन्दा माथि रहेको बताउनु भएको छ । संसदीय सनुवाइ समितिमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शर्माले यी दुई विषयलाई राजदूतले नभइ उच्चस्तरीय वार्ताबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो ।
सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धीलगायतका विषय हेरेफेर या पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह-ईपीजीले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक गरी साझा प्रतिवेदन तयार पार्यो । त्यतिबेला भनिएको थियो-पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइने छ । प्रतिवेदन तयार पारिएको पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ । तर, भारतले बुझ्न अझै आनाकानी गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल-भारत सीमा पनि समस्या छ । आइतबारको सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मालाई २ वर्षभन्दा बढी समय राजदूत हुँदा ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा तपाईंले के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । र, नेपाल-भारत सीमा विवादका समाधानको विषयमा पनि सांसदहरुको चासो थियो ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा शर्माले यो समस्या राजदूतस्तरबाट नभई उच्चस्तरीय वार्ताबाट मात्रै संभव रहेको बताउनुभयो । यसका लागि हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा वार्ताका लागि आग्रह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसबीचमा ८ वटा उच्चस्तरीय भ्रमण भइसक्दा समेत समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न न अस्वीकार गरेको छ, न यसबारे औपचारिक रुपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छ । गत साता काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने कुनै कारण नरहेको बताउनु भएको थियो । भारतले प्रतिवेदन बुझे सीमाविवादलगायतका विषयमा थप संवाद गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरुले भारतले विभिन्न परियोजना निर्माणमा सम्झौता गर्ने, तर, कार्यान्यन नगर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
तर, प्रस्तावित राजदूत शर्माले कतिपय सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाल नै गम्भीर नभएको बताउनुभएको थियो ।
समितिमा सांसदहरुले सीमा क्षेत्रमा नेपालीलाई दुःख दिने समस्या समाधानबारे पनि चासो राखेका थिए । यस्तै, राजदूत नियुक्ति निर्देशिका अनुसार कार्यरत मुलुकमा पुनः दोहोर्याएर राजदूत सिफारिस हुन नमिल्ने भन्दै परेको उजुरीका विषयमा पनि सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए । शर्माले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सुधार गरी दुई पक्षीय संयन्त्रहरुको बैठक राख्न पहल गर्ने पनि बताउनु भएको थियो ।
.png&w=350&height=150)
