काठमाडौं । संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी संख्या १४ छ । आठजना त सहमहामन्त्री नै छन् । तर अधिकांश सहमहामन्त्री भूमिकाविहीन छन् । पार्टीको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसँग छलफल त गर्छन् । तर सहमहामन्त्री नाम मात्रका पदाधिकारी बन्छन् । समावेशी प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णायक तह र भूमिका हेर्ने हो भने सहमहामन्त्री नामका मात्रै हुन् ।
नेपाली कांग्रेसको टिकट वितरण गर्ने निकाय संसदीय बोर्ड छ । तर इलाम २ र बझाङको उपनिर्वाचनका लागि संसदीय बोर्डको बैठक बसेकै छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले टिकट वितरणका लागि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक डाके । अरु बेला पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्यो भने सभापतिले यस्तै बैठक बोलाउँछन् । जबकि कांग्रेसमा पूर्वपदाधिकारी भन्ने संरचना नै छैन ।
कांग्रेसमा अहिले एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठजना सहमहामन्त्री छन् । महाधिवेशन भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि कोषाध्यक्ष अझै नियुक्त गरिएको छैन । कलस्टरअनुसार सहमहामन्त्री थपेर पदाधिकारी १४ पुर्याइएको हो । तर आठजना सहमहामन्त्री भूमिकाविहीन छन् । विधानमा यकिन व्यवस्था नहुँदा सहमहामन्त्रीहरु स्वयं आफूहरु महामन्त्रीको सहयोगीजस्तो मात्रै देखिने गरेको गुनासो छन् ।
विधानले सहमहामन्त्रीलाई महामन्त्रीलाई सहयोग गर्नेबाहेक केही पनि व्याख्या गरेको छैन । नत सभापति र महामन्त्रीले क्षेत्र र क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दिएर सक्रिय बनाएका छन् । सहमहामन्त्रीलाई पदले पदाधिकारी तर जिम्मेवारीले नचिनेका नेता बनाइएको छ ।
