पाल्पा । नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले वर्तमान प्रतिपक्ष दललाई ‘हान्ने’ एउटा अस्त्र समाप्त भएको बताएकी छन् । सर्वोच्च अदालतले बुधबार गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएपछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो ।
एमाले पाल्पाको प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा आएकी सचिव अर्यालले शुक्रबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘केपी ओली सरकारका पालामा यस विषयमा केही भएकै छैन । कानुन निर्माणका काम भएको छैन । प्रोजेक्ट पनि कुनै निर्माण गरेको होइन । यो हल्लाखल्ला गरेर बद्नाम गर्ने नियोजित तवरले यो सरकारले प्रतिपक्ष दललाई हान्ने एउटा अस्त्र थियो । अब गजब भएको छ, अदालतको जुन निर्णय आयो त्यसपछि समाप्त भएको छ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनप्रति प्रश्न नउठाएको बताइन् ।
उनले जुन खालको भूमि ऐनप्रति सर्वोच्चले कुनै प्रश्न नउठाएकोसमेत बताइन् । ‘संसद्ले निर्माण गरेको कानुनले टी-स्टेट वा कुनै अन्य फार्मका नाममा बनाउँदैन,’ उनले भनिन् । कृषि फार्म, स्वास्थ्य संस्था, उद्योगधन्दा, प्रतिष्ठानका हकमा लिक्विडेसनमा गयो भने फरफारक गर्ने प्रयोजनका निम्ति गर्न सकिने भनेको उनले बताइन् । त्यस्ता संस्था वा उद्योग स्तान्तरणका लागि क्षेत्रफल र उत्पादन नघट्ने गरी त्योभन्दा अधिक उत्पादन र महत्त्वपूर्ण कामका लागि लग्न सकिने भन्ने रहेको उनले बताइन् ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीसमेत रहेकी अर्यालले भनिन्, ‘त्यहाँ कुनै टी-स्टेट वा अन्य कुनै लेखिएको छैन । कुनै फार्मको नाममा लेखिएको छैन । अनावश्यक हल्ला गरेको मात्र हो ।’ उनले अनावश्यक हल्ला गर्नेलाई कानुन पल्टाएर हेर्नसमेत आग्रह गरिन् । उनले समग्र उद्योग, प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्थाको हकमा अहिले भइरहेको अस्पताल स्थानान्तरण गर्छुभन्दा सरकारले नदिने भन्ने नहुने बताइन् । त्यसबेलामा अमुक कम्पनीको नाममा नभएको उनले बताइन् ।
‘मन्त्रालयबाट अघि बढाएको फाइलका विषयमा मैले विस्तृत हेरेको छैन,’ अर्यालले भनिन्, ‘म त्यतिबेला त्यहाँ थिइनँ । सर्वोच्चले पनि त्यो कानुनसम्मत भएन भनेको मात्र हो ।’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारको पालामा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (संशोधन) लाई खारेज गरी पाउँ भनी परेको निवेदनविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै ओली सरकारको पालामा टी-स्टेटलाई आवासीय प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।
