काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी नयाँ नियमावली बनाउन सुरु भएको छ । नियमावली बनाउन गठित २१ सदस्यीय समितिले १५ दिनको समय पाएर काम सुरु गरेको हो । विगतमा सदन र संसदीय समितिमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने र सदनलाई प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा गरिँदै छ ।
प्रतिनिधिसभाका शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले विभिन्न विषयमा कुरा उठाउँछन् र सरकारसँग जवाफ पनि माग्छन् । तर सांसदहरुले उठाएका विषय कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, सभामुखबाट रुलिङ भएका धेरैजसो विषयमा सरकारले जवाफसम्म दिएको पाइँदैन । सांसदले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्र होइन, समय-समयमा भएका प्रगति विवरण पनि सदनलाई जानकारी गराउनपर्छ ।
तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो त्यस्तो काम गरेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ संसदीय समितिका क्षेत्राधिकारमा समेत विवाद देखिन्छ । अब प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनाउँदा यस्ता विषय सच्याउनुपर्नेछ ।
विगतमा सदन र संसदीय समितिमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने र सदनलाई प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा गरिँदै छ ।
सदनले निर्देशन दिने त सरकारले नसुन्ने हो भने स्वच्छचारिता हावी हुने जोखिम हुन्छ । सभामुखले गरेका रुलिङसमेत अलपत्र पर्ने स्थिति छ । अहिले बन्दै गरेको नियमावलीमा यस्ता विषयलाई समेत राख्नुपर्ने समितिकै सदस्यहरुले बताउँछन् ।
सरकारले सदनलाई सधैं आफूअनुकुल मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । आफ्नो पक्षमा हुँदा उपस्थित हुने र तुरुन्तै जवाफ पनि दिने अन्यथा त्यसलाई वास्ता नगर्ने गलत प्रवृत्ति छ । यस्ता विषयमा सुधार गर्न सकिए सदन थप चलायमान बन्ने सचिवालयको बुझाइ छ ।
अहिलेको नियमावलीमा महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा समेत प्रष्ट व्यवस्था छैन । त्यही कारण अहिले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषय के हुने भनेर अन्योल छ । यी र यस्तै विषय समेटेर सदनलाई छरितो र चलायमान गराउने विषय नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
