सुर्खेत । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै कर्णालीमा कुनै पनि दलको एकल बहुमतको सरकार गठन हुने सम्भावना टरेको छ । दलको समीकरण र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला अड्कलबाजी हुन थालेको छ । मुख्यमन्त्री पदको आकांक्षी गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र भित्रबाटै दाबी हुने देखिन्छ ।
प्रदेशसभाका लागि ४० सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा २१ सदस्य भए सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्छ । तर, कर्णालीमा कुनै पनि दलले बहुमत संख्या पुर्याउन सकेन । प्रत्यक्षतर्फ २४ सिट रहेका प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले ९ नेकपा माओवादी केन्द्र ९ नेकपा एमालेले ५ र स्वतन्त्र १ सिट ल्याएको छ । १६ सिट समानुपातिकमा नेकपा एमालेको ५, नेपाली कांग्रेसका ४ माओवादी केन्द्रको ४ र राप्रपा तथा समाजवादी दलले एक-एक सिट ल्याउने देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष र समानुपाति गरी कांग्रेस १३, माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १/१ जना प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना देखिन्छ । अहिलेकै गठबन्धन कायम रहे पहिलो कार्यकालका लागि कांग्रेस र माओवादीबीच रस्साकस्सी हुने देखिन्छ । पहिलो कार्यकालको ढाइ वर्षमा गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले दाबी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा दुवै दलले सशक्त दाबी गरे पनि गठबन्धन दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतीक्षा गरिएको छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको साथबिना एमालेले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अहिलेकै गठबन्धन कायम रहे एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमै बस्नुपर्नेछ । यद्यपि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच दरार आए ती दुईमध्ये कुनै एकसँग गठजोड गर्दै त्यसको फाइदा एमालेले लिने सम्भावनाको ढोका भने खुला छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरदल भए त्यसको प्रभाव प्रदेशसम्म पर्ने भएकाले केन्द्रीय नेतृत्वकै भरमा प्रदेश सरकार सञ्चालन हुने विश्लेषकको बुझाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट बहालवाल मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, राजीवविक्रम शाही नेकपा माओवादीका बहालवाल आर्थिक मामिलामन्त्री विन्दमान विष्ट र रुकुम पश्चिमका राजकुमार शर्माको मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ । अहिलेको गठबन्धन तोडएको अवस्थामा नेकपा एमालेका यामलाल कँडेल पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा देखिन्छ । कर्णालीमा सत्ताका लागि खिचातानी भइरहने हुँदा आगामी पाँच वर्षको स्थिर सरकार सञ्चालनमा एउटै व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना पनि निकै कम देखिन्छ ।
