काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मत गणना सकिँदै गर्दा सदनमा कुनै पनि दलले एक्लै निर्णायक भूमिका खेल्न अवस्था देखिएको छैन । दलहरूको अङ्कगणितले नयाँ सरकारका लागि एकले अर्को दलसँग आश्रित हुने अवस्था छ । यो भनेको सरकार गठनदेखि संसदीय गतिविधि सञ्चालनमा सहमति अनिवार्य देखिनु हो । सधैँ सरकार गठन र फेरबदलमा लाग्ने हाम्रो राजनीतिक चरित्र भएकोले अब बन्ने संसद् र त्यसपछिका कारबाही कति प्रभावकारी हुन सक्लान् ? भन्ने प्रश्न सुरु भैसकेको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनको जनमत तत्कालीन बाम गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको थियो । त्यति बलियो जनमत हुँदा पनि त्यो बेला नेकपा भित्रको विग्रहका कारण न सरकार पाँच वर्ष टिक्यो, नत संसद् नै निर्बाध चल्न पायो । यस पटक सदनको परिदृश्य फेरिएको छ । ठुला दलका आकार खुम्चिएका छन् भने सरकार गठनकै लागि समेत धेरै दलको जोड घटाउ हुँदै छ । यसले विगतमा जस्तै त्रिशङ्कु संसद् र अस्थिर सरकार बन्ने चिन्ता जनस्तरमा समेत छ । सत्ता र शक्तिका लागि मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति दोहोरियो भने अब दलहरूका लागि संसदीय काम कारबाही चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ।
दलीय खिचातानीले अघिल्लो संसद्मा ५० भन्दा बढी कानुन बन्नै सकेनन् । अहिले त झन् पृष्ठभूमि र मुद्दा नै फरक बोकेका दलहरूको गठ जोड संसद्मा देखिनेछ । यस्तो अवस्थामा अब दलहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?
अघिल्लो सदनले नागरिकता, सङ्घीय निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन । त्यसलाई पुरा गर्दै सहमतिमा अघि बढ्नु अब संसद्को मुख्य कार्यभार हो ।
