काठमाडौं । निर्वाचनको तयारी अघि बढिरहँदा सरकारले कुल ११ हजार ९ सय ६७ मतदानस्थलमध्ये एक तिहाइ अर्थात् ३ हजार ६ सय ८० वटालाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ ।
चुनावमा मतदानस्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील सूचीमा राख्ने गरिन्छ । किन यतिधेरै मतदानस्थललाई अति संवेदनशील भनेर राखियो । के-केबाट हुन सक्छन् जोखिम र सुरक्षा चुनौती ?
गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले सुरक्षा जोखिम र चुनौतीका आधारमा देशभरका मतदानस्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील भनेर तीन तहमा वर्गिकरण गरेका छन् । जसअनुसार कुल ११ हजार ९ सय ६७ मतदानस्थलमध्ये ३ हजार ६ सय ८० वटा अति-संवेदनशील सूचीमा परेका छन् ।
अधिकांशमा भौगोलिक कठिनाइ मुख्य चुनौती छ भने पहाडी र तराई क्षेत्रका मतदानस्थलमा सुरक्षा चुनौती रहने विश्लेषण गरिएको छ । संवेदनशील भनेर तोकिएका मतदानस्थल ४ हजार ४ सय ४२ वटा छन् । सरकारले भौगोलिक कठिनाइ, सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट प्रभाव पर्न सक्ने र विगत निर्वाचनमा भएका र हुन खोजेका घटनालाई मुख्य आधार मानेर संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । २ हजार ८ सय ४५ मतदान स्थललाई भने सामान्य मानिएको छ । तर यहाँ पनि ढुक्क हुने स्थिति भने होइन ।
के-के छन् निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती ?
गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूले गरेको अध्ययनमा दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा कार्यकर्ताबीचको शक्तिसंघर्ष, दल र स्वयम् उम्मेदवारको पकड क्षेत्रको प्रभाव, नयाँ दल र शक्तिसँग स्थापित दल र उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा हुन सक्ने जोखिम यसपटक बढ्ने देखिएको छ ।
त्यसबाहेक सीमावर्ती जिल्लामा हुन सक्ने प्रभाव र गतिविधिलाई पनि सुरक्षा चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । जानकारहरु यसपटक साइबर सुरक्षासम्बन्धी घटना पनि पनि बढ्ने हुँदा त्यसलाई पनि सँगै हेर्नुपर्ने बताउँछन् । विशेषगरी शीर्ष तहका नेता प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा हेरिएको छ ।
झापामा ९५ र काठमाडौं उपत्यकामा १२ मतदान स्थल अति-संवेदनशील पहिचान भएको छ । झापामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरका पूर्व प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा उच्च सुरक्षा निगरानी गर्नुका साथसाथै अति-संवेदनशील ठहर गरेर आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको जोहो गर्न सुरु भैसकेको छ ।
यसैगरी कांग्रेस सभापति गगन थापाको क्षेत्र सर्लाही-४, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालको क्षेत्र रुकुमपूर्वलगायतका क्षेत्र पनि सुरक्षा निगरानीको क्षेत्रका रुपमा लिइएका छन् ।