जनकपुर । सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अनिवार्य गरेको छ । तर, सो अनुसारको कर्मचारी लगायत अन्य व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।
परिचय पत्र बनाउनकै लागि समय लगाएर सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण धनुषाका नागरिकहरू सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहेको यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । यहाँ दिनहुँ सेवाग्राहीहरूको यसरी नै भीड हुन्छ ।
सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि यहाँ सेवाग्राहीहरूको चाप अत्यधिक बढेको छ । एकातर्फ प्रत्येक नागरिकले परिचय पत्र बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सरकारले लागू गरेको छ भने अर्को तर्फ समयमा उचित सेवा दिन नसकेपछि सेवाग्राहीहरू बिहान ८ बजे देखि कार्यालय बन्द नभएसम्म यसरी नै दिन भर उभिरहन्छन् ।
मधेश प्रदेशको सर्लाही र सप्तरीमा वडास्तरमै पुगेर कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि नागरिकको विवरण संकलन गर्ने कार्य गरे पनि जिल्लाको अत्यधिक जनसंख्या र त्यसमाथि प्रदेशको राजधानी समेत रहेको धनुषामा अहिलेसम्म एक पटक पनि सो अभियान चलाएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन यस वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरे पनि यहाँ भने कर्मचारी अभावमा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले उचित सेवा दिन सकेको छैन । जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति लगायत बिहानैदेखि परिचय पत्र पाउने आशमा दिनभरि यसरी नै उभिरहन्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जनशक्ति अभावका कारण नागरिकलाई यस्तो सास्ती छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकको मात्र होइन राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने अभियानमा खटेका कर्मचारीहरूको पनि आफ्नो छुट्टै पीडा छ । सेवाग्राहीको दिन प्रति दिन चाप बढ्दै गए पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखा अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन नसक्नु, एकै खालको सेवा दिँदै आए पनि यस कार्यमा खटिएका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा एकरूपता नहुँनु, सात वर्षदेखि ज्यालादारी कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक बढ्न नसक्नु , स्थानीय तहबाट विवरण संकलन भएका नागरिकहरू पनि अहिलेसम्म परिचय पत्र नपाएपछि सोधपुछका लागि दिनहुँ ठूलो संख्यामा यहाँ आउनु र अत्यधिक चापका कारण कार्यालय समय भन्दा पनि अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
शाखामा हाल ६ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको हुनाले यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परेका छन् । यस कामकै लागि सदरमुकाम आउन समय लाग्ने, भिडभाडका कारण एक दिनमा काम नभएपछि फेरि अर्को दिन आउनु पर्ने, यातायात र खाना खाजामा बढी खर्च लाग्ने, हैरानीबाट छुटकारा पाउन बिचौलियालाई घुस दिनुपर्ने बाध्यता लगायतका समस्या छ ।
कुनै पनि नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन भने अनुसारको उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सागको समन्वयको आधारमा तालिम प्रदान गरी गाउँ-गाउँमा घुम्ती टोली खटाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ ।
