हेटौंडा । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा बजारको मुख्य क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य तत्काललाई स्थगित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको भोलिपल्ट एकाबिहानै डोजर चलाइएको घटना विवादित बनेपछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले तत्काललाई सडक विस्तार रोकेको हो । बजार क्षेत्रका पाँच सय घर भत्काइसकेपछि आइतबार सर्वोच्चको पत्र प्राप्त भएको भन्दै कार्यालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
मुआब्जा विवादका कारण यो सडक ४८ वर्षदेखि विस्तार हुनसकेको थिएन । यसअघि आइतबार नै हेटौंडा उपहानगरपालिकाले सडक विस्तारबाट प्रभावित भएकाहरूलाई सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र आवासका लागि सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शनिबार बिहानै हेटौंडामा ठुलो संंख्यामा प्रहरी परिचालन गरी अतिक्रमीत घर टहरा हटाउन सुरू भयो । पुर्वपश्चिम राजमार्गको राप्तीपुलदेखि रातोमाटेसम्म सात किलोमिटर सडक क्षेत्रमा पर्ने पाँचसय भन्दा बढी घर टहरा हटाउन शनिबार हेटौंडा बजारमा डोजर चलाएको हो ।
६ वटा एक्साभेटर लोडर डोजर गरी १८ वटा साधन संरचना हटाउन प्रयोग भएका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत मंसीर ५ गते सूचना प्रकाशित गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा खाली गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाको म्याद सकिएको भोलिपल्ट बिहानैबाट बजारमा डोजर चलेको हो ।
अहिले यहाँका स्थानीयले भत्किएका संरचना खाली गराउने र सामानहरू हटाउने काम गरिरहेका छन् । स्थानीयले आफुसँगै लालपुर्जा भएको जग्गाको मुआब्जा नै नदिइ बल पुर्वक घरमा डोजर चलाएको गुनासो गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले मंसीर ५ गतेको सूचना यथास्थितिमा राख्न शुक्रबार दिएको आदेश समेत पालना नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
यता सडक डिभीजन हेटौंडाले शुक्रबार अदालतको आदेश प्राप्त नभएको दाबी गरेको छ । आइतबार सर्वाेच्च अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सडक विस्तार कार्य स्थगन गरिएको उसको दाबी छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि सडक विस्तार गर्दा विस्थापित हुने नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बजार क्षेत्रबाट विस्थापित व्यवसायी र घरधनीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन संघीय सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, घर निर्माण गर्दा नक्सा पासमा सहुलियत दिने लगायतका निर्णय गरेर यहाँका स्थानीयको पीडामा मल्हम लगाउने प्रयास गरेको छ ।