काठमाडौं । नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समूहले सरकारसँग २७ बुँदे माग राखेको छ ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा प्रसाईं समूह र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालबीच भएको वार्तामा आफ्ना जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नागरिक बचाउ अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितले जानकारी दिनुभयो ।
प्रसाईं समूहले नेपालको संविधान खारेज गरी हिन्दु अधिराज्यसहितको राजसंस्था स्थापना गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त र सहकारीको २० लाख रूपैयाँ भन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, विदेशबाट फिर्ता भएका युवाहरूलाई ३ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा ३० लाख रूपैयाँसम्मको विनाधितो प्रोजेक्ट ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि ऋण २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंकको कालोसूचीमा रहेका ६ लाख नेपालीको नाम हटाउनुपर्ने, प्लस टू भन्दामाथिको उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान बन्द गरी नेपालमा नै पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामति, कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको मासिक तलब १ लाख रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, नेपालमा एनजिओ, आईएनजिओ खारेज गर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
सरकारले आफूहरूका मागलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडी बढ्ने गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले आवश्वासन दिनुभएको प्रवक्ता कल्पितले बताउनु भयो । उहाँले सरकारसँग वार्ता पनि जारी राख्ने र आन्दोलन पनि जारी रहने जानकारी दिनुभयो । प्रसाईं समूहले मंसिर ७ गतेबाट देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलन अगाडी नै आफूहरूको माग सरकारले पूरा गरेमा भने आन्दोलन नगर्ने प्रवक्ता कल्पितले जानकारी दिनुभयो । सरकारसँगको वार्तामा प्रसाईं भने सहभागी हुनुभएन । प्रसाईंको समूहबाट संगठन विभाग प्रमुख तिजेन्द्रप्रसाद रायमझी, देवीप्रसाद संग्रौला लगायतका सदस्यहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
