काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालय सम्हालेको वर्षदिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेका कामहरूको विवरण सावर्जनिक गर्नुभएको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री अधिकारीले २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भए यता मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर काम सुरू गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित बसोवासीको लागत संकलन गर्ने काम भइरहेको पनि बताउनु भयो । गरिबी निवारणका सम्बन्धमा बिम्स्टेक तहको कार्यक्रममार्फत काम अगाडि पुगेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका घरपरिवारको संख्या गणनाको काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म ६२ जिल्लामा गरिबी घरधुरीको तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न भएको बताउनु भयो ।
मालपोत नियमावली मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयाे। उहाँले भूमिसम्बन्धी सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले मालपोत र नापी कार्यालयहरूको सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नागरिक बडापत्र क्यूआर कोडमार्फत पढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भूमी एने र नापी ऐन निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधा गर्नको लागि ऐन संशोधन गरी आवश्यक निकायहरूको गठन प्रक्रिया सुरू गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले लालपूर्जा वितरण कार्यलाई तिव्र पारिएको पनि बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हालसम्म ९२ वटा नापी कार्यालयहरूमा अनलाईन सेवा प्रणालीको सुभारम्भ गरिएको छ ।
उहाँले निजी प्रयोगका लागि हडपेको ७०७ रोपनी जमिन सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले लिज तथा भाडामा १२७ कार्यालयहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएको मन्त्री अधिकारीले बताउनु भयो ।
समस्याग्रस्त २३ सहकारीमध्ये ३ वटाको सबै राफसाफ सम्पन्न भएको छ भने दुई सहकारीको हुने क्रमममा रहेको छ ।
