काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा ४ र उच्चमा ४ मुख्यन्यायाधीशसहित २६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । २०८१ असोज ११ गतेको न्यायपरिषद् बैठकले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीस नियुक्त गरेयता नियुक्ति प्रक्रिया ठप्प छ ।
तर, अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको बढ्यै छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आफू न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएलगत्तै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र न्यायपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मा लिने उद्घोष गरे पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा किन भइरहेको छ त ढिलाइ ?
प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त हुने क्रममा न्यायलयमा रिक्त न्यायधीशको पदपुर्ति हुने विषय पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् तर उनिहरू सेवा निवृत्त भइसक्दा पनि नियुक्त भने गर्न सक्दैनन । अहिले पनि त्यहि नियति दोहोरिरहेको छ ।
गत असोज २० गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका प्रकाशमानसिंह राउतले त्यसलगत्तै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश तत्काल नियुक्त गर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन विवाद टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले गर्नुभएको थियो ।
तर, ७ महिना बितिसक्दा पनि उहाँले न न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नुभएको छ न न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विवाद नै टुंगिएको छ । अहिले सर्वोच्चमा ४ र उच्चमा २६ न्यायाधीश पद रिक्त छ ।
सर्वोच्चमा अहिले २६ हजार मुद्दा विचाराधीन छन । प्रत्येक दिन झन्डै ४ सय मुद्दाको पेशी तोकिन्छ । एउटै इजलासमा ५० वटासम्म मुद्दा हेर्ने सूची चढ्छ । तर अधिकांश मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्छन । यसले न्यायिक निरूपणको काममा ढिलाई हुँदै गएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्छ ।
न्याय परिषद् नियमावली संशोधनमा सर्वोच्च र नेपाल बार एसोसिएसनबीच विवाद हुँदा परिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन । नियमावली संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरियतामा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उच्चमा बहाल न्यायाधीस रजिस्ट्रार नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि नियुक्ति भएको भएमा रजिस्ट्रार वरियताक्रममा अगाडि रहने व्यवस्था छ । यसमा नेपाल बारले असहमति जनाउँदै आएको छ ।
संविधानसँग बाझिएको नियमावली जारी गरिएको आरोप बारले लगाएको छ । यस विषयमा संवैधानिक इजलासमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । त्यसमाथी न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको निहित स्वार्थका कारणले पनि न्यायाधीस नियुक्ति अलमलमा परेको हो ।
त्यसो त यसअघि पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । अझ आफू निकटलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन दलहरुले सुरुदेखि नै चलखेल गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । त्यसमाथि नियुक्त भइहाले पनि पारदर्शीता र निष्पक्षतामा प्राय:जसो प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधनको विवाद टुंगो लगाएर पारदर्शी र निष्पक्षरुपमा न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो दिएको छैन । अब एक वर्षपछि कार्यकाल बाँकी नरहेका प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्यकाल कतै न्यायपरिषद् नियमावली विवाद नटुंग्याइ र न्यायाधीश नियुक्त नै नगरी बित्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
