सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउन स्पष्ट कानुनको अभाव

काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । अहिले एकातिर प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा केही सहकारीका सञ्चालक र रकम अपचलन गर्नेहरुमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । प्रहरीको सिफारिसमा चलाइएका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै रहेकाले पीडितको बचत फिर्ता गराउन कस्तो फैसला आउँछ टुंगो छैन । 

यता सञ्चालकको सम्पत्ति तथा ऋणबाट असुल गरेर पीडितलाई भराउन सरकारले नै गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले छुट्टै काम गरिरहेको छ । यहीबीचमा सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको छ । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पीडित बचतकर्ताको रकम चाँडै फिर्ता गर्न सहज भने देखिएको छैन ।

३५ जिल्लामा शाखा रहेको शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै ९ अर्ब रकम अपचलन गरेको आरोप छ । सञ्चालक केदारनाथ शर्मा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यो सहकारीमा आफ्नो बचत डुबेको भन्दै ३२ सयभन्दा बढीले जोहरी दिएका छन् । तर अदालतको फैसला नआएसम्म उनीहरुको रकम कसरी फिर्ता हुने भन्ने टुंगो लाग्दैन ।

शिवशिखर सहकारीमै बचत डुबेको भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पनि पीडित पुगेका छन् । अहिलेसम्म शिवशिखरका ऋणिबाट उठाएर तथा सम्पत्ति लिलाम गरेर ८० जनाको ७५ लाख मात्रै फिर्ता भएको छ । तर प्रहरीले चलाएको मुद्दाका कारण सहकारी सञ्चालक तथा ऋणिको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति रोक्का छ । अदालतबाट मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म रोक्का भएको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितको रकम फिर्ता गराउने सम्भावना छैन ।

शिव शिखरको मात्रै होइन कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिटका हिमालविक्रम मल्ल पनि कारागारमै छन् । सञ्चालक र ऋणी सबैको सम्पत्ति रोक्का छ । ६ अर्ब अपचलन भएको भन्दै ६ हजारभन्दा बढीले दिएको निवेदनका आधारमा समितिले त्यही सम्पत्ति लिलाम गराएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सकेको छैन । अहिले कास्कीमा सूर्यदर्शनको रकम अपचलन गर्नेहरुमाथि पनि १ अर्ब १४ करोड बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने गरि बिगो माग दाबी गरिएको छ । तर मुद्दा कहिले टुंगिन्छ यकिन छैन ।

यीबाहेक अहिले समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा परेका १९ वटा सहकारीका सम्पत्ति बिक्री तथा जफत गराएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने अधिकारसहितको जिम्मेवारी समितिलाई छ । तर बचतकर्ताले प्रहरीमा पनि जोहरी दिने र बचत फिर्ताका लागि समिति पनि गुहार्ने गर्दा अप्ठेरो भएको छ । यसले कानुनी रुपमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनु आवश्यक रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य-सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । 'भान्जा भान्जी साला सालीका नाममा कम्पनी खोले ती सम्पत्तिहरु रोक्न कानुनी अड्चन छ । सहकारीले विभिन्न कम्पनी खोलेका छन् । त्यो रोक्का गर्दा कम्पनी ऐन आकर्षित गर्छन्,' उहाँले भन्नुभयो ।

समितिले प्राप्त गरेको आवेदनअनुसार २२ वटा सहकारीको कम्तिमा ३९ अर्ब अपचलन भएको छ । जसमा विना धितो ऋण लिने र सञ्चालकसमेत गरेर १३ हजारले वचतककर्ताको रकम अपचलन गरेका छन् । तिनै ऋणिको सम्पत्ति लिलाम र बिक्री गरेर हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड फिर्ता गराइएको छ । करिब २ हजार जनाको सम्पत्ति रोक्का राखिएको छ । तर सञ्चालक र विना धितो ऋण लगेकाहरुले आफन्त र परिवारका सदस्यका नाममा कम्पनी खोलेका छन् । त्यही कम्पनी र सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋणसमेत लिएका छन् ।

अब एउटै सम्पत्ति जफत गरेर पहिला बैंकको ऋण तिर्ने कि बचतकर्ताको फिर्ता गराउने भन्नेमा समेत अन्योल छ । सरकारले अहिले ल्याउन खोजेको अध्यादेशमा सहकारीबाट ऋण लिन राखिएको धितो बिक्री गरेर फिर्ता गराउने भनिएको छ । मुद्दाका कारण सम्पत्ति रोकिएको छ भने फुकुवाका लागि अदालतमा आग्रह गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । त्यसो त सहकारी ठगेर विदेश भागेकाहरुलाई ल्याउन प्रहरीले रेड नोटिससमेत जारी गराएको छ । तर कतिपय व्यक्ति ती देशकै नागरिकता लिएर बसेकाले ल्याउन कठिन छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार ४० सहकारीमा बचकर्ताको करिब ८२ अर्ब जोखिममा छ ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरुमाथि मुद्दा र कारबाही कानुनअनुसार चलिरहेकै छ । त्योसँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यसैले सरकारले ल्याउने कानुन पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिन सक्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्नुपर्ने छ ।