काठमाडौं । स्वतन्त्र अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले मात्रै दोषीले सजाय र निर्दोषले न्याय पाउन सक्छ । तर कतिपय घटनाहरु राजनीतिक स्वार्थ र उद्देश्यले अदालत पुग्न नपाउँदै गिजोल्ने प्रयास हुने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अथवा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका अभिव्यक्ति त्यसैका उदाहरण हुन् । राजनीतिक दलका नेता मुछिएको कसुरमा पीडितको न्याय र अदालतभन्दा राजनीति नेतृत्वकै दबाबले मुद्दा नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
झापाको दमकस्थित भ्युटावरको उद्घाटन गर्न पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभास्थलबाट विपक्षीप्रति आक्रोश पोख्न छोडनु भएन । विषेशगरी ओलीको आक्रोश नयाँ राजनीतिक दलप्रति बढी थियो । देश चलाउनु सहकारी ठगेजस्तो नहुने उल्लेख गर्नुभएका उहाँको अभिव्यक्ति सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित थियो । राज्य मातहतकै प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान अदालतको न्यायिक प्रक्रियामै छ । प्रहरीले संकलन गरेको प्रमाणले मात्रै लामिछाने दोषी वा निर्दोष सावित हुन सक्छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि राजनीति कै लागि अदालती प्रक्रियालाई दबाबमा राख्न भाषण गर्ने गर्नुभएको छ । मंगलबार चितवन पुग्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले रवि लामिछानेमाथि कुनै प्रमाण नभएको दाबी गर्दै भाषणबाटै चोख्याउने प्रयास गर्नुभयो । जब कि लामिछानेले काटेको चेकदेखि उनको कारोबार खुल्ने तथ्य संकलन भैसकेको दाबी अनुसन्धान अधिकृतको छ । ती प्रमाण अदालतमा पेस हुन नपाउँदै तेस्रो ठूलो राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले राजनीतिक उद्देश्यका लागि न्यायीक बाटो नै प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।
बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री दुवैले राजनीतिका लागि अनुसन्धान गरिरहेको राज्य संयन्त्रलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा अनुसन्धान गर्नेभन्दा मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको ठहर भए अदालतले संजाय तोक्ने छ, पुष्पकमल दाहालले भने जस्तो कसुर प्रमाणित नभए निर्दोषको सफाइ पनि अदालत नै दिने हो ।
लामिछानेका लागि मात्रै होइन, आफ्ना नेता पर्दा दलहरु कसरी बचाउमा उत्रिन्छन् भन्ने उदाहरण कांग्रेस पनि हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाका आरोपी पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा नेपाली कांग्रेसले निलम्बन समेत गरेन । अहिले उनी उच्च अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् । तर राजनीतिक दबाबकै कारण सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालत गएन ।
नक्कली भुटानी शरणर्थीकै मुद्दामा थुनामा रहेका टोपबहादुर रायमाझीको बचाउ एमालेले गरेकै थियो । माओवादी केन्द्रकै दबाबमा सुन तस्करीमा चिनियाँ समूहसँग निकट सम्बन्ध देखिएका पूर्वपउराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुई छोरामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान भएकै छैन । यी केही तथ्यले राजनीतिक दल र नेताहरुले राज्यमा कानुन कार्यान्वयन गर्न बसेका अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अदालतलाई समेत दबाबमा राख्ने गरेको अनुभव पूर्वप्रहरी अधिकृतकै छ ।
ठूला राजनीतिक दलहरु पालैपालो सत्ता चलाइरहेका छन् । तर उनीहरुकै कारण पटक–पटक सुशासन र कानुन कार्यान्वयन असहज बन्ने गरेको छ । अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल सबैले स्वतन्त्र रुपमा प्रमाणमा रहेर काम गर्न सक्ने हो भने निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने स्थित रोकिन सक्छ । त्यसका लागि अपराधमा राजनीतिकरण रोकिनु पर्छ ।
