काठमाडौं । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स-बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरुमा मात्र लिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
ललितपुरमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले भावनात्मक बहकाउ र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा ऋण लिन नहुने बताएका हुन् । राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बीआरआईअन्तर्गत चीनको वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेपालले तिर्न सक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र ऋण लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बीआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयन गर्न सके नेपाललाई दक्षिण एशियाको प्रवेशमार्गका रुपमा स्थापित गर्न सकिने श्रेष्ठले बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पाखरेलले नेपालको भूराजनीतक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
रेल्वे निर्माण गर्नसक्ने नेपालको आर्थिक हैसियत तत्काल नभएकाले त्यसको विकल्प खोजी गर्दै भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडकमार्ग बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरुमा लगानी चीन सरकारले नभई चीनका वित्तीय संस्था र बैंकहरुले गर्ने भएकाले अनुदान पाउने सम्भावना कम रहेको पूर्वउपाध्यक्ष पोखरलेको भनाइ छ ।
