काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले पाँच वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि अघि बढाएको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दाले एक चरण पूरा गरेको छ । जहाज खरिदको सुरुवातबाटै चलखेल भएको तथ्य सरकारी कागजातबाटै पुष्टि भएपछि विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । अदालतले ठहर गरेको १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचारको रकम तेस्रो देशबाट घूसवापत कारोबार भएको नयाँ तथ्य अब अनुसन्धानको घेरामा परेको छ । यो अनुसन्धानले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको अर्को पक्षको पटाक्षेप गर्नेछ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार ठहर भएको १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ क-कसको हातमा पुग्यो भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ । विषेश अदालतले बिहीबार वाइडबडी जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि उक्त रकम घूस लिनेहरुमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हो । २०७३ सालमा जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै बदनियत देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
नयाँ खरिद कि पुरानो भन्नेसमेत एकिन गरिएको छैन । सम्झौताअनुसार समयमा जहाज नदिने आपूर्तिकर्ता एएआर कम्पनीले राखेको मूल्य अभिवृद्धि रकम स्वीकार गरेर ७४ करोड ५८ लाख र २ सय ३० टन कम भारवहन क्षमता भएको जहाजलाई २४२ टनको मूल्य दिएर थप ७२ करोड भ्रष्टाचार भएको अदालतबाटै ठहर भएको छ ।
जुन कान्तिपुर टेलिभिजनले प्राप्त गरेको गोप्य कागजातबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
तर भ्रष्टाचार भएको १ अर्ब ४७ करोड क-कसको हातमा पुग्यो भन्ने अनुसन्धान भएको छैन ।
स्रोतका अनुसार दूबई र सिंगापुरस्थित नेपाली व्यवसायीहरुको फर्म तथा कम्पनीबाटै घुसको कारोबार भएको छ । स्रोतले दिएको तथ्यअनुसार जहाज खरिदको प्रस्ताव गर्ने एएआर इन्टरनेसनल हाइफ्लाई एयरलायन्स र जर्मन एभियसन क्यापिटलबीचको कारोबार नै शंकास्पद छ ।
नेपाल ल्याउने भनिएको जहाज खरिद बिक्रीकै लागि स्थापना गरिएको हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनीको खाताबाट सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले हाइफ्लाई एयलायन्सको खातामार्फत् सम्झौता शुल्क भन्दै १ लाख डलर जम्मा गरेको भेटिएको छ । त्यसपछि २१ करोड ५३ लाख ८८ हजार डलर भने जहाज खरिदकर्ता र विक्रेताको लेनदेनको सर्त पुरा नभएसम्म पैसा राखिदिने एजेन्टका रुपमा जर्मन कम्पनी नरटन रोज फूलब्राइटलाई नियुक्त गरेर उसैको खातामा जम्मा गरेको छ । उक्त रकम वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका लागि स्थापना गरिएको भनिएको हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्डका प्रतिनिधि र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकको संयुक्त लिखित निर्देशनमा मात्रै एयरबस कम्पनीलाई दिने भनिएको थियो । बैनाका लागि भुक्तान दिनुपर्ने २० लाख डलर हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्डको खाताबाट जर्मन एभिएसन क्यापिटल सिंगापुरको खातामा आएको तथ्य नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई प्राप्त भएको छ । हाइफ्लाई एक्सले नै नेपाली व्यापारीको नाममा शेयर स्वामित्व रहेको दूवईस्थित फर्ममा जम्मा गरेको देखिएपछि घुसको करोबार विदेशमा भएको तथ्य खुलेको हो । त्यस्तै जर्मन एभिएसन क्यापिटल सिंगापुरको खाताबाट पनि ६ लाख डलर सिंगापुरमै रहेको नेपाली व्यवसायीको कम्पनीको खातामा गएको छ । पैसा आएको कम्पनीमा सबै रकम निगमको तत्कालिन सञ्चालक समितिका परिवारको नाममा आएको देखिएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड क्षति पुग्ने गरी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले गरेको दाबीलाई नै अदालतले पुष्टि गरेपछि विदेशबाट भएको ४० लाख डलरको घूस कारोबारमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ । ४० लाख डलर अर्थात् ५४ करोड रुपैयाँ घूसवापत नै कारोबार भएको तथ्य अब अख्तियारले खोज्नुपर्ने छ ।
विशेष अदालतले पनि दूवईमा रहेको नेपाली व्यवसायीको कम्पनीको खातामा ३० लाख डलर जम्मा गर्ने हाइफ्लाइ एक्स आएरल्याण्डका सञ्चालक समेत दोषी ठहर भएकाले अनुसन्धानको बाटो खुलेको हो । जसले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा संलग्न अन्य पनि कारवाहीको दायरामा आउन सक्छन् ।
यो पनि हेर्नुहोसः
वाइडबडी जहाज खरिदका एजेन्ट शर्माले विदेशी बैंकमार्फत ४० लाख डलर घुस बाँडेको खुलासा
