काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको बताउनु भएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘फायरसाइड’मा कुरा गर्दै पूर्वन्यायाधीश भट्टराईले संविधानको राइटहरूको अडिट गर्नु पर्ने बेला भएको पनि बताउनु भयो ।
सामान्य गाडी चाहिएकोमा बीएमडब्लू प्रयोग गरेजस्तो- संविधान अत्यन्त खर्चिलो रहेको उहाँले बताउनु भयो । यद्यपि संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनमा भने पैसा नलाग्ने उहाँको भनाइ छ । पूर्वन्यायाधीश भट्टराईले मौलिक हक नै संविधानको बेस भएको बताउँदै तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अडिट गरिनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
‘बेस भन्या के हो त संविधानमा भने- फन्डामेन्टल राइट हो । ‘राइट’को कार्यान्वयनमा पैसा जाँदैन । किसानहरूको अधिकार हुन्छ भनेर संविधानमा लेख्या छ नि ! मल बिउको अधिकार भन्या छ । सेक्युरिटीका अधिकार भन्या छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आज किसानहरूको हालत के छ ? राइट टु हेल्थ, राइट टु फुड, राइट टु एजुकेसन- यत्रो राइटहरू, ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार; कार्यान्वयनमा चाहिँ कति लग्यौँ ? संविधानको राइट अडिट हुनु पर्दैन ?’
