काठमाडौं । गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान, समिति नेपालबीच सोमबार राति ४ बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालय र पीडितबीच सहमति भएको हो । सहमित अनुसार तीन महिनाको समय दिएर तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिनेछ । सहमति लगत्तै गृहमन्त्री लामिछाने भृकुटीमण्डपमा बसेका मिटरब्याज पीडितलाई भेट्न पुगेका थिए । उनले पीडितलाई चकलेट बाँडेर सहमतिको खुसियाली साटेका थिए ।
माघ १६ गते झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट न्याय मार्चमा हिँडेका मिटरब्याज पीडित २३ दिन लगाएर काठमाडौं आइपुगेका थिए । काठमाडौंमा पनि उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमै थिए । गृहमन्त्रालयसँगको सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितको ४२ दिनको आन्दोलन स्थगित भएको छ । मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान समितिसँगको सहमतिपछि पीडितलाई भेट्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहने जनाएका छन् । गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धताप्रति मिटरब्याज पीडितले खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
४ बुँदे सहमतिमा अनुचित लेनदेना (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालिक समाधान गर्नुपर्ने भएकोले सो विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय/सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बिरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान, समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले आयोगको कामलाई हेर्ने, सहयोग गर्ने जनाउँदै सरकारसँगको सहमति सकारात्मक रहेको र अब आन्दोलनको स्वरुप फेरिएको बताए ।
यस्तै, सहमतिअनुसार आर्थिक समस्याका कारण मिटरव्याजी साहु महाजनको चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ ।
त्यसैगरी, मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट हाल चलिरहेको मिटरब्याज विरुद्ध न्याय मार्च लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमितमा उल्लेख छ ।
