काठमाडौं । मिटरब्याज पीडीतहरुले पुनः 'न्याय मार्च' सुरु गरेका छन् । माघ १६ गते पूर्व झापाको काँकडभिट्टाबाट र सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट एकैपटक मिटरब्याज पीडितहरु मार्चमा निस्किएका हुन् । दुवैतिरका पीडित चितवन हुँदै काठमाडौं आएर धर्ना दिने कार्यक्रम छ ।
सरकारले कानुन बनाए पनि त्यसले न्याय नमिलेको मिटरब्याज पीडितको गुनासो छ । सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
मिटरब्याज पीडितले गत वर्ष काठमाडौंमै आएर धर्ना र प्रदर्शन गरेपछि सरकारले २०७९ चैत २० गते अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो । तीन सदस्यीय आयोगले आठ महिना काम गर्यो । आयोगमा २८ हजार निवेदन परे । ५ हजार निवेदनमा मिलापत्र भएर फर्छ्योट भएको दाबी सरकारको छ । तर मिलापत्र भए पनि साहुले अझै कारबाही गर्ने र अदालत जाने धम्की दिने गरेको मिटरब्याजपीडितको गुनासो छ ।
सबैभन्दा बढी मधेशका ८ जिल्लामा २१ हजार पाँच सय उजुरी परेका छन् । पश्चिम नवलपरासीका १८ सय ६२ उजुरी छन् । बारामा २३ हजार ३९७ निवेदन परेका छन् । तर ती उजुरी फर्छ्योट नै हुन सकेका छैनन् ।
मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद भने मंसिर २५ गते नै सकिएको छ । त्यसपछि गुनासो सुनुवाइ अलपत्र छ । आयोगले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि दिइएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले भने आयोगको म्याद सकिएपछि कसरी मिटरब्याजका उजुरीको छिनोफानो गराउने त्यसबारे ठोस धारणा बनाउन सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुन कानुनका आधारमा परिपत्र गर्ने भन्नेमै गृह मन्त्रालयका अधिकारी अन्योलमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु भने कानुनी आधार खोज्दै बसेका छन् । सरकारले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान भयो भनेर उपलब्धिका रुपमा प्रचार गरिरहँदा पीडित अझै न्यायको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन् ।
यस्तै कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट मसाल बालेर हिँडेको मिटरब्याज पीडितको टोली वेदकोट नगरपालिका क्षेत्रमा आइपुगेको छ ।
यो पनि...
